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सामाजिक अनुबंध सिद्धांत: राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण नींव राजनीतिक दर्शन में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है, जो राज्य की उत्पत्ति और उसकी वैधता को समझाने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि राज्य और समाज के बीच एक ‘समझौता’ होता है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक शासक या सरकार को अधिकार सौंपते हैं। इस सिद्धांत के विचारक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन-जैक्स रूसो के विचारों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों और नागरिक अधिकारों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। आइए, जानते हैं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के मूल विचारों, इसके प्रमुख दार्शनिकों के दृष्टिकोण और इसके प्रभाव और आलोचनाओं के बारे में। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के मुख्य विचार सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यह मानता है कि एक व्यक्ति समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का त्याग करता है, और इसके बदले में राज्य उन्हें सुरक्षा और मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह सिद्धांत मानव स्वभाव और राज्य की भूमिका पर गहरे सवाल उठ...

राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवीय सिद्धांत यह दर्शाता है कि शासकों की सत्ता किसी सामाजिक समझौते या जनसहमति से नहीं , बल्कि किसी उच्च आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त होती है। यह विचार प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र , मेसोपोटामिया , चीन और भारत में गहराई से समाहित था , जहाँ राजाओं को देवताओं के प्रतिनिधि या उनके अवतार के रूप में देखा जाता था। मध्यकालीन यूरोप में , यह विश्वास " राजाओं के दैवीय अधिकार " (Divine Right of Kings) के रूप में विकसित हुआ , जिसमें यह कहा गया कि शासक ईश्वर की इच्छा से शासन करते हैं और केवल उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धार्मिक ग्रंथों , पुजारियों के समर्थन और सांस्कृतिक परंपराओं ने इस विचारधारा को मजबूती दी , जिससे यह धारणा बनी कि शासक का विरोध करना ईश्वरीय आदेश की अवहेलना करने के समान है। इस सिद्धांत ने राजतंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , क्योंकि इसने विद्रोह को हतोत्साहित किया और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित...