The Evolutionary Theory of the Origin of the State राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति लंबे समय से राजनीतिक दार्शनिकों, इतिहासकारों और विद्वानों के लिए एक रोचक विषय रही है, जिससे इसकी उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए हैं। इनमें ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, बल सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत शामिल हैं। इन सिद्धांतों में, विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह प्रारंभिक सामाजिक संरचनाओं से विकसित होकर धीरे-धीरे अधिक जटिल राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तित हुआ। यह सिद्धांत इस विचार को रेखांकित करता है कि राज्य का गठन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित हुई। इस दृष्टिकोण के अनुसार, प्रारंभिक मानव समाज मुख्य रूप से रक्त संबंधों और पारिवारिक संबंधों के आधार पर संगठित थे, जहां नेतृत्व स्वाभाविक रूप से व्यवस्था बनाए रखने और विवादों को हल करने के लिए उभरा। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी और समुदाय विस्तृत हुए, संगठित शासन की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे कबीलाई संगठनों का विकास हुआ। कृषि और व्यापार की उन्नति के साथ, समाजों को स्पष्ट नियमों और नियामक संरचनाओं की आवश्यकता पड़ी, जिससे प्रशासनिक प्रणालियों की स्थापना हुई। संपत्ति के अधिकारों, श्रम विभाजन और सामाजिक स्तरीकरण की स्थापना ने केंद्रीकृत शासन को और अधिक सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त, युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार जैसी बाहरी शक्तियों ने भी राज्य संरचनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाहरी खतरों से संगठित रक्षा की आवश्यकता ने सैन्य नेतृत्व के उदय को प्रेरित किया, जो धीरे-धीरे राजतंत्रीय या कुलीनतंत्रीय शासन में परिवर्तित हो गया। धर्म ने भी राज्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कई प्राचीन सभ्यताओं ने धार्मिक अधिकार को राजनीतिक सत्ता के साथ जोड़ा, और शासकों ने अक्सर अपनी शक्ति के लिए दैवीय वैधता का दावा किया। समय के साथ, शासन प्रणालियां लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानूनी संस्थानों और संगठित नौकरशाही को अपनाते हुए विकसित होती गईं। हालांकि, विकासवादी सिद्धांत सभी स्थितियों में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता—जैसे कि वे राज्य जो विजय या उपनिवेशवाद के माध्यम से स्थापित हुए—फिर भी यह शासन के प्राकृतिक विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह राजनीतिक संस्थानों की लचीली और अनुकूलनशील प्रकृति को उजागर करता है, यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने इतिहास में राज्यों के विकास को निरंतर प्रभावित किया है।

Main Features of the Evolutionary Theory

विकासवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ

1. क्रमिक विकास (Gradual Development)

अन्य सिद्धांतों के विपरीत, जो राज्य के निर्माण को अचानक होने का प्रस्ताव रखते हैं (जैसे, बल या ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत), विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य का विकास धीरे-धीरे और निरंतर प्रक्रिया के रूप में हुआ। राज्य ने प्रारंभिक सामाजिक समूहों, जैसे परिवारों और कबीलाई संगठनों से शुरू होकर, अधिक संरचित राजनीतिक संगठनों का रूप लिया। यह सिद्धांत इस विचार को प्रस्तुत करता है कि राज्य का गठन एक सहज और क्रमिक प्रक्रिया थी, जो समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के साथ विकसित होती गई। प्रारंभ में, परिवारों और कबीले छोटे समुदायों के रूप में थे, जहां नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विवादों के समाधान और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्पन्न हुआ। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी और समाज जटिल हुआ, वैसे-वैसे राज्य के विकास के लिए अधिक संगठित शासन की आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणामस्वरूप, छोटे परिवारों और कबीले बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तित हुए, जिससे राज्य की संरचना का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई, बल्कि यह धीरे-धीरे सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं के विकास के माध्यम से अस्तित्व में आया।

2. विकास के चार चरण (Four Stages of Development )

रक्त संबंध और परिवार का चरण (Kinship and Family Stage)

मानव समाज का प्रारंभिक रूप रक्त संबंधों पर आधारित था। परिवारों ने कबीले बनाए, जो बाद में जनजातियों में विस्तारित हुए। परिवार या कबीले के प्रमुख ने अपने सदस्यों पर अधिकार स्थापित किया। इस चरण में, समाज मुख्य रूप से एकजुटता और सहयोग पर निर्भर था, और शासन की संरचना बहुत साधारण थी। परिवार का प्रमुख या कबीले का नेता अपने सदस्य के मामलों को सुलझाता था और किसी भी संघर्ष या विवाद को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करता था। हालांकि, इस प्रणाली में शासन का कोई कठोर या स्थिर रूप नहीं था, लेकिन यह समाज के विकास के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता था। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी और समाज में विविधता आई, इस तरह के छोटे सामाजिक समूहों के लिए एक मजबूत और केंद्रीकृत नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई, जो बाद में बड़े राजनीतिक संगठनों के रूप में विकसित हुआ।

कबीलाई समाज (Tribal Society)

जैसे-जैसे जनजातियाँ आकार में बढ़ीं, नेतृत्व की संरचनाएँ और अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होती गईं। एक प्रमुख या बुजुर्ग को सत्ता प्राप्त थी, जो प्रायः ज्ञान, शक्ति या वंश पर आधारित होती थी। इस चरण में, समाज में एक निश्चित संरचना और व्यवस्था स्थापित होनी शुरू हो गई, जिसमें नेता न केवल संघर्षों और विवादों का समाधान करते थे, बल्कि समाज के कल्याण के लिए निर्णय भी लेते थे। प्रमुख का पद अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होता था, और उनका निर्णय सर्वोपरि माना जाता था। इसके अलावा, प्रमुख के पास युद्ध, शिकार, और संसाधनों के वितरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर अधिकार होता था। इस प्रकार, कबीला एक मजबूत और केंद्रित नेतृत्व के तहत एकजुट रहने लगा, जो समाज को संगठित और व्यवस्थित रखने में मदद करता था।

कृषि और आर्थिक विकास (Agricultural and Economic Development)

कृषि के आगमन के साथ, लोग विशेष क्षेत्रों में बसने लगे, जिससे अधिक स्थिर सामाजिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। इस आर्थिक स्थिरता ने शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। स्थिरता और कृषि उत्पादन ने समाज को एक साथ बंधने का अवसर दिया, जिससे व्यापार, सामाजिक समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, लोगों को न केवल भूमि के स्वामित्व और संसाधनों के वितरण के लिए नियमों की आवश्यकता महसूस हुई, बल्कि प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी जरूरी हो गई। इस विकास के कारण, शासन और राजनीतिक संरचनाएँ मजबूत हुईं, जो समाज की जटिलताओं को संभालने और उसका प्रबंधन करने में सक्षम हुईं। इस प्रकार, कृषि और आर्थिक विकास ने शासन की नींव को मजबूत किया और इसे संस्थागत रूप से स्थापित किया।

राजनीतिक संगठन और राज्य (Political Organization and the State)

जैसे-जैसे बस्तियाँ बड़े समुदायों में परिवर्तित हुईं, संसाधनों और व्यापार को लेकर संघर्ष बढ़े, जिसके कारण कानून और शासन के संगठित तंत्र की आवश्यकता पड़ी। इससे एक राज्य की औपचारिक स्थापना हुई, जिसमें स्पष्ट कानून, नेता और संस्थाएँ निर्धारित की गईं। जब समाज जटिल हुआ और जनसंख्या बढ़ी, तो प्रशासन के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि संसाधनों का उचित वितरण किया जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में, राज्य की संरचना और उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसमें न्याय, सुरक्षा और व्यापार संबंधी कानूनों का निर्माण किया गया। राज्य ने न केवल कानूनों को लागू करने का काम किया, बल्कि अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित किया, जिससे समाज की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित हुई।

3. सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव (Influence of Social Institutions)

परिवार, धर्म, रिवाज और अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएँ राजनीतिक संगठन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। समाज के इन विभिन्न पहलुओं ने न केवल शासन की संरचना को प्रभावित किया, बल्कि शासन के सिद्धांतों और नियमों को भी आकार दिया। धर्म, उदाहरण के तौर पर, अक्सर शासकों को दैवीय अधिकार देने का कार्य करता था, जिससे उनके निर्णयों को धार्मिक वैधता मिलती थी। परिवार और रिवाजों ने समाज के भीतर जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्धारण किया, जबकि अर्थव्यवस्था ने राज्य की शक्ति और संसाधनों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही, योद्धाओं की भूमिका और सुरक्षा की आवश्यकता ने शासक वर्ग के निर्माण को प्रेरित किया और संरचित शासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की आवश्यकता ने एक सैन्य नेतृत्व को जन्म दिया, जिसने धीरे-धीरे एक शासक वर्ग का रूप लिया। यह शासक वर्ग सत्ता का संचालन करता था और समाज में प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करता था, जो न्याय, सुरक्षा, और संसाधन वितरण सुनिश्चित करता था। इस प्रकार, सामाजिक संस्थाएँ केवल व्यक्तिगत और सांस्कृतिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि राज्य की संरचना और शासन व्यवस्था को भी आकार देती थीं।

4. प्राकृतिक विकास, कृत्रिम निर्माण नहीं Natural Evolution, Not Artificial Creation

राज्य को अचानक एक समझौते के द्वारा नहीं बनाया गया था (जैसा कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में बताया गया है) और न ही यह दैवीय इच्छा के तहत स्थापित हुआ था (जैसा कि ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत में कहा गया है)। इसके बजाय, राज्य प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ, जो समाज और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के कारण था। जैसे-जैसे समाज का आकार बढ़ा और उसमें जटिलताएँ आईं, वैसे-वैसे प्रशासनिक और शासन संरचनाओं की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसका मुख्य कारण यह था कि लोगों को अपने संसाधनों के वितरण, न्याय की स्थापना, और बाहरी खतरों से रक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की आवश्यकता थी। यह प्रक्रिया समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुई, जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक प्रगति के साथ मेल खाती थी। इस तरह, राज्य का गठन एक प्राकृतिक और विकासात्मक प्रक्रिया था, न कि एक अप्रत्याशित या बाहरी रूप से थोपे गए निर्माण के परिणामस्वरूप।

विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान

(Scholars Who Supported Evolutionary Theory)

कई विचारकों और इतिहासकारों ने राज्य के विकासवादी सिद्धांत के विकास में योगदान किया है, जिनमें शामिल हैं:

· Sir Henry Maine –

उन्होंने तर्क किया कि समाज "स्थिति" (जहाँ अधिकार परिवार और जन्म पर आधारित थे) से "संविदा" (जहाँ कानूनी प्रणालियाँ और समझौते शासन को परिभाषित करते थे) तक विकसित हुए। उनके अनुसार, प्रारंभ में समाज में शक्ति और शासन का स्रोत परिवार और वंश पर निर्भर था, जहाँ नेतृत्व स्वाभाविक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होता था। जैसे-जैसे समाज में बदलाव और विकास हुआ, वैसे-वैसे अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए कानूनी ढाँचा और समझौते आवश्यक हो गए। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि राज्य और शासन की संरचना धीरे-धीरे परिपक्व हुई और अधिक व्यवस्थित तथा औपचारिक हो गई। इस प्रक्रिया में, समाज ने स्वेच्छा से नियमों और समझौतों के आधार पर एक अधिक संगठित और केंद्रीयकृत शासन प्रणाली को स्वीकार किया।

· Herbert Spencer –

डार्विन के विकासवाद के सिद्धांतों को समाज पर लागू करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य जीवित जीवों की तरह जटिलता में विकसित होते हैं। उनका तर्क था कि जैसे जीवित जीवों में प्राकृतिक चयन और अनुकूलन के माध्यम से विकास होता है, वैसे ही समाज और राज्य भी समय के साथ अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुसार विकसित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जीवों की संरचनाएँ और कार्यकाल प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं, वैसे ही राज्य की संरचनाएँ और शासन प्रणालियाँ अपने समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य एक गतिशील और विकासशील संस्था होती है, जो समय के साथ जटिल होती जाती है और अपने अस्तित्व के लिए अनुकूल होती रहती है।

· Aristotle –

उन्होंने विश्वास किया कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जो मानव समाज की संगठनात्मक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। उनका तर्क था कि जैसे-जैसे मानव समाज का आकार और जटिलता बढ़ी, वैसे-वैसे इसे एक संरचित और व्यवस्थित शासन की आवश्यकता महसूस हुई। समाज में अनुशासन, सुरक्षा और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता थी, जो समय के साथ राज्य के रूप में विकसित हुई। इसके अनुसार, राज्य का गठन कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि मानवों की सामाजिक जीवन में एकजुटता और सहयोग की प्रवृत्ति होती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से उस समय और परिस्थिति के अनुसार विकसित हुई, जब समाज को शासन, न्याय और सुरक्षा की आवश्यकता थी।

· Frederic Engels –

उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक विकास और वर्ग संघर्षों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ। उनका मानना था कि जैसे-जैसे समाज का आर्थिक ढांचा विकसित हुआ, वैसे-वैसे विभिन्न वर्गों के बीच असमानताएँ और संघर्ष भी बढ़ने लगे। इस असंतुलन और संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत शासन प्रणाली की आवश्यकता थी। राज्य ने इस संघर्ष को शांत करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कानूनी और राजनीतिक ढाँचा तैयार किया। इसके अतिरिक्त, राज्य ने संसाधनों के वितरण, श्रम की विभाजन और उत्पादन के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में कदम उठाए गए। इस तरह, राज्य का निर्माण न केवल सुरक्षा और न्याय के लिए, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी हुआ।

विकासवादी सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Evolutionary Theory)

हालांकि यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, फिर भी विकासवादी सिद्धांत की कुछ आलोचनाएँ की गई हैं:

1. निश्चित समयरेखा का अभाव (Lack of a Definite Timeline)

यह सिद्धांत राज्य के विकास के लिए एक विशिष्ट समयसीमा प्रदान नहीं करता। विभिन्न सभ्यताएँ विभिन्न गति से विकसित हुईं, और उनके राज्य गठन की प्रक्रिया भी अलग-अलग समय पर और अलग-अलग परिस्थितियों में हुई। कुछ सभ्यताएँ जल्दी विकसित हुईं, जबकि अन्य को इसके लिए लंबा समय लगा। यह सिद्धांत इस विविधता को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता और राज्य के विकास के लिए एक सामान्य समयसीमा निर्धारित करने में कठिनाई होती है। हर समाज के विकास का अपना एक विशिष्ट इतिहास और प्रक्रिया होती है, जिसे इस सिद्धांत में समान रूप से नहीं लिया गया है।

2. बाहरी कारकों की उपेक्षा (Neglects External Factors)

कुछ विद्वान यह तर्क करते हैं कि बाहरी कारक, जैसे युद्ध, आक्रमण, और विजय, भी राज्यों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनका मानना है कि राज्य केवल आंतरिक विकास या सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप नहीं बने, बल्कि बाहरी दबाव और संघर्षों ने भी शासन प्रणालियों के निर्माण में योगदान किया। उदाहरण के लिए, युद्धों और आक्रमणों के दौरान, समाजों को संगठित और संरचित शासन की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वे बाहरी खतरों से रक्षा कर सकें और संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सकें। इसके अतिरिक्त, विजय और उपनिवेशीकरण ने भी नए राज्य गठन को प्रेरित किया, जहां पर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियाँ नए क्षेत्रों में शासन स्थापित करती थीं। इस प्रकार, बाहरी कारकों ने राज्य के गठन और राजनीतिक संरचनाओं की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. अचानक राज्य निर्माण की व्याख्या नहीं करता (Does Not Explain Sudden State Formation)

इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ राज्य बल या क्रांति के माध्यम से जल्दी स्थापित हुए, जिसे विकासवादी सिद्धांत पूरी तरह से नहीं समझाता। कई बार, बाहरी आक्रमणों, सैनिक क्रांतियों या आंतरिक विद्रोहों ने शासन की पूरी संरचना को बदल दिया और एक नया राज्य तुरंत अस्तित्व में आ गया। उदाहरण के तौर पर, फ्रांसीसी क्रांति और रूस की अक्टूबर क्रांति जैसे घटनाएँ ऐसी थीं, जहाँ राज्य का गठन अचानक और तीव्रता से हुआ। इन घटनाओं में सत्ता का परिवर्तन मुख्यतः हिंसा और संघर्ष के माध्यम से हुआ, न कि धीरे-धीरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के परिणामस्वरूप। विकासवादी सिद्धांत का यह दावा है कि राज्य धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अचानक और अप्रत्याशित राज्य निर्माण को यह सिद्धांत पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं कर पाता।

निष्कर्ष (Conclusion)

राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक संगठनों का निर्माण एक क्रमबद्ध और तार्किक प्रक्रिया के तहत हुआ। यह सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक प्रगति और संस्थागत विकास की भूमिका को शासन व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण मानता है। जैसे-जैसे समाज छोटे पारिवारिक और कबीलाई समूहों से अधिक जटिल राजनीतिक प्रणालियों में परिवर्तित हुआ, वैसे-वैसे कृषि, व्यापार, युद्ध और धर्म जैसे तत्वों ने सत्ता के केंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।