Recent Developments and Post-Independence Era Government Policies on Teaching of Science, Mathematics, Language, and Social Science in School-Level Curriculum विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान की स्कूल स्तर की पाठ्यचर्या में शिक्षण से संबंधित स्वतंत्रता के बाद की सरकारी नीतियां और हालिया विकास
1.
प्रस्तावना (Introduction):
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष सबसे प्रमुख और जटिल
कार्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना था, जो
औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर राष्ट्र की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं, सामाजिक आवश्यकताओं और विकासात्मक
लक्ष्यों को प्रतिबिंबित कर सके। ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली मुख्यतः प्रशासनिक
सेवाओं के लिए सीमित मानव संसाधन तैयार करने तक ही केंद्रित थी, जिसके कारण यह व्यवस्था न तो जनसामान्य
तक पहुँच बना सकी और न ही भारतीय समाज की विविध सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को
समुचित रूप से संबोधित कर पाई। स्वतंत्र भारत में शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन की
प्रक्रिया न मानकर सामाजिक पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय
एकता और जागरूक नागरिक निर्माण का सशक्त माध्यम स्वीकार किया गया।
इसी दृष्टि से विद्यालयी शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता, समावेशिता और समान अवसरों के सिद्धांतों
पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई। परिणामस्वरूप विज्ञान, गणित, भाषा
तथा सामाजिक विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों के पाठ्यक्रमों में व्यापक और
उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन किए गए। इन विषयों को केवल विषयगत ज्ञान तक सीमित न रखकर, उन्हें जीवन से जोड़ने, समस्या-समाधान क्षमता विकसित करने और
सामाजिक-नैतिक चेतना को सुदृढ़ करने का माध्यम बनाया गया।
स्वतंत्रता के पश्चात् गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों तथा समय-समय
पर विकसित पाठ्यक्रम ढाँचों ने विद्यालयी पाठ्यक्रम को अधिक आधुनिक, लचीला, बालक-केंद्रित
और समाजोपयोगी बनाने का प्रयास किया। इन प्रयासों का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों
को केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि
उन्हें जिम्मेदार नागरिक,
वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति और सामाजिक
परिवर्तन के सक्रिय सहभागी के रूप में विकसित करना रहा है। इस प्रकार स्वतंत्र
भारत में विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तन राष्ट्र-निर्माण की
व्यापक प्रक्रिया से गहराई से जुड़े हुए हैं।
2. स्वतंत्रता
पश्चात् शिक्षा नीति का सामान्य परिप्रेक्ष्य (General
Perspective of Education Policy in Post-Independence India):
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत
में शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर
करना नहीं था, बल्कि शिक्षा को एक ऐसे सशक्त माध्यम के
रूप में विकसित करना था, जो व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन में सक्रिय
भूमिका निभा सके। नवस्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित
करने के लिए आवश्यक था कि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय
चेतना का विकास हो। इसके साथ-साथ सामाजिक असमानताओं, अज्ञानता और रूढ़िवादी सोच को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक
एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भी अनिवार्य था। इसी ऐतिहासिक और वैचारिक
पृष्ठभूमि में भारतीय शिक्षा नीति के कुछ मूलभूत और दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित
किए गए, जिन्होंने विद्यालयी शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रणाली को
गहराई से प्रभावित किया।
लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास (Development of Democratic Value)
भारतीय शिक्षा नीति का एक प्रमुख और
केंद्रीय उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास रहा है। विद्यालयों को केवल ज्ञान
प्रदान करने वाली संस्थाएँ न मानकर ऐसे सामाजिक संस्थान के रूप में देखा गया, जहाँ भावी नागरिकों का निर्माण होता है।
शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय,
सहिष्णुता और उत्तरदायित्व जैसे
लोकतांत्रिक आदर्शों को विकसित करने पर बल दिया गया। पाठ्यक्रम और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं
में सहभागिता-आधारित शिक्षण, समूह
चर्चा, वाद-विवाद, परियोजना कार्य और सहकारी गतिविधियों को
सम्मिलित किया गया, ताकि विद्यार्थी लोकतंत्र को केवल
सैद्धांतिक रूप में न समझें, बल्कि
उसे व्यवहारिक जीवन में अपनाना सीख सकें। इस प्रकार शिक्षा को लोकतांत्रिक जीवन
शैली के अभ्यास का माध्यम बनाया गया।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार (Promotion of Scientific Temper)
स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति का एक
अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार रहा है। समाज को
अंधविश्वास, रूढ़ियों और अवैज्ञानिक मान्यताओं से
मुक्त करने के लिए विज्ञान शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। विद्यालयी स्तर पर
गणित और विज्ञान विषयों के माध्यम से तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रयोगात्मक दृष्टि विकसित करने का
प्रयास किया गया। विद्यार्थियों को तथ्यों की जाँच, कारण-परिणाम संबंधों की समझ और प्रमाण आधारित निष्कर्ष निकालने
के लिए प्रेरित किया गया। इससे उनमें समस्या-समाधान की क्षमता, नवाचार की प्रवृत्ति और विवेकपूर्ण
निर्णय लेने की योग्यता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को
केवल विषयगत ज्ञान तक सीमित न रखकर, उसे
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करने योग्य बनाया गया।
राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय
(National Integration
and Cultural Harmony)
भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में
राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को सुदृढ़ करना शिक्षा नीति का एक अत्यंत
महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के माध्यम से
विद्यार्थियों में साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया।
साथ ही, देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों और जीवन शैलियों के प्रति
सम्मान और सह-अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा को ‘विविधता में एकता’ के भारतीय आदर्श को व्यवहारिक रूप में
साकार करने का प्रभावी माध्यम बनाया गया, जिससे
सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूती मिल सके।
समान शैक्षिक अवसर (Equal Educational Opportunities)
समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना
स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय शिक्षा नीति का एक अनिवार्य और नैतिक लक्ष्य रहा है।
लंबे समय से चली आ रही जातीय, लैंगिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं को
समाप्त करने के लिए विद्यालयी शिक्षा के व्यापक विस्तार पर बल दिया गया। निःशुल्क
एवं अनिवार्य शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, मध्यान्ह भोजन योजना, आवासीय विद्यालय और विशेष सहायता
कार्यक्रमों जैसी पहलें इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गईं। इसका मूल लक्ष्य यह
सुनिश्चित करना था कि समाज का प्रत्येक बच्चा, चाहे
उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके और
अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सके।
सामाजिक न्याय और समावेशन (Social Justice and Inclusion)
सामाजिक न्याय और समावेशन भारतीय शिक्षा
नीति की आत्मा के रूप में उभरकर सामने आए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग तथा अन्य वंचित समूहों की
शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने
का प्रयास किया गया। पाठ्यक्रम, शिक्षण
विधियों और विद्यालयी वातावरण को इस प्रकार विकसित किया गया कि प्रत्येक
विद्यार्थी स्वयं को सम्मानित, सुरक्षित
और सहभागी महसूस कर सके। शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाकर वंचित
वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया
गया।
इन सभी उद्देश्यों को केंद्र में रखते
हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, जिससे
वह केवल पुस्तकीय ज्ञान के संप्रेषण तक सीमित न रहकर समग्र व्यक्तित्व विकास, सामाजिक चेतना और राष्ट्र-निर्माण का
प्रभावी साधन बन सके। इस प्रकार स्वतंत्रता पश्चात् भारतीय शिक्षा नीति ने शिक्षा
को एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो व्यक्ति, समाज
और राष्ट्र—तीनों के समन्वित विकास में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है।
3. प्रमुख सरकारी आयोग और नीतियाँ (Major Government
Commissions and Policies):
स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में शिक्षा
व्यवस्था के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए समय-समय पर अनेक आयोगों और नीतियों का
गठन किया गया। इन आयोगों और नीतियों का उद्देश्य शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं, सामाजिक परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति
के अनुरूप बनाना था। विशेष रूप से विद्यालयी स्तर पर विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की संरचना, उद्देश्य और शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं
को नया स्वरूप प्रदान किया गया। इन प्रमुख आयोगों और नीतियों का संक्षिप्त किंतु
विश्लेषणात्मक विवरण निम्नलिखित है—
(i) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948 (राधाकृष्णन आयोग)
राधाकृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का प्रथम
प्रमुख शिक्षा आयोग था, जिसने नवस्वतंत्र राष्ट्र की शिक्षा
व्यवस्था को एक स्पष्ट दार्शनिक दिशा प्रदान की। इस आयोग का मानना था कि शिक्षा का
उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, बौद्धिक परिपक्वता और नैतिक चेतना का
निर्माण करना होना चाहिए। आयोग ने शिक्षा में वैज्ञानिक सोच, तार्किक विवेक और दार्शनिक दृष्टिकोण को विकसित करने पर विशेष बल दिया, ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन करने
में सक्षम बन सकें।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सशक्त और गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय शिक्षा तभी संभव है, जब उसकी आधारशिला के रूप में माध्यमिक शिक्षा मजबूत और सुव्यवस्थित हो। माध्यमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों में अध्ययन की आदतें, बौद्धिक अनुशासन और विषयगत समझ विकसित होती है, जो आगे चलकर उच्च शिक्षा की सफलता का आधार बनती है। इस प्रकार राधाकृष्णन आयोग ने पहली बार विद्यालयी और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय विकास से जोड़ते हुए शिक्षा सुधार की गंभीर आवश्यकता को रेखांकित किया।
(ii) माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 (मुदालियर आयोग)
मुदालियर आयोग का गठन विशेष रूप से
माध्यमिक शिक्षा की संरचना,
उद्देश्यों और समस्याओं के गहन अध्ययन
के लिए किया गया था। आयोग ने यह माना कि माध्यमिक शिक्षा वह चरण है, जहाँ विद्यार्थी के व्यक्तित्व, रुचियों और क्षमताओं का स्पष्ट विकास
होता है। इसी कारण आयोग ने पाठ्यक्रम में विषयों के संतुलित चयन पर विशेष बल दिया। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान को अनिवार्य
विषयों के रूप में स्थापित करने की अनुशंसा इसलिए की गई, ताकि विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास
वैज्ञानिक सोच, तार्किक समझ और सामाजिक चेतना के साथ
संतुलित रूप में हो सके।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य शिक्षा को केवल
सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे व्यावहारिक और जीवनोपयोगी बनाना था। इन
विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान
करने की परिकल्पना की गई। इससे शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करने तथा
विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया।
(iii) कोठारी आयोग, 1964–66
कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा इतिहास का
सर्वाधिक व्यापक, प्रभावशाली और दूरदर्शी आयोग माना जाता
है। इसका प्रसिद्ध नारा “शिक्षा और राष्ट्रीय विकास” इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि शिक्षा को
देश की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति का मूल आधार
माना गया। आयोग ने यह स्वीकार किया कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए विज्ञान और गणित अनिवार्य हैं, क्योंकि यही विषय औद्योगीकरण, तकनीकी उन्नति और वैज्ञानिक अनुसंधान की
नींव रखते हैं।
साथ ही, कोठारी आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान से ही संतुलित समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए आयोग ने सामान्य शिक्षा में भाषा और सामाजिक विज्ञान के महत्व पर विशेष बल दिया, ताकि विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। आयोग ने शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया और यह सुझाव दिया कि शिक्षा व्यवस्था समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करे। इस प्रकार कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा को एक समग्र और राष्ट्र-निर्माण उन्मुख दृष्टि प्रदान की।
(iv) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत
की पहली संगठित और औपचारिक शिक्षा नीति थी, जिसने
कोठारी आयोग (1964–66) की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का
स्पष्ट प्रयास किया। इस नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों से
जोड़ना था। नीति में तीन-भाषा
सूत्र को अपनाकर भाषाई विविधता और राष्ट्रीय
एकता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके
माध्यम से विद्यार्थियों को मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और एक आधुनिक भाषा का ज्ञान
देने की परिकल्पना की गई,
जिससे भाषाई समन्वय और सांस्कृतिक समझ
विकसित हो सके।
इस नीति के अंतर्गत विद्यालयी स्तर पर विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय घोषित किया गया, ताकि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता और आधुनिक सोच का विकास किया
जा सके। साथ ही, सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देकर
राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक
उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। इस प्रकार 1968 की शिक्षा नीति ने शिक्षा को
राष्ट्र-निर्माण का एक प्रभावी माध्यम बनाने का प्रयास किया।
(v) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (संशोधित 1992)
1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय
शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार और समानता को केंद्र में रखते हुए कई
महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किए। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा को अधिक बालक-केंद्रित, लचीला और समावेशी बनाना था, जिससे शिक्षा प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हो सके।
नीति के अंतर्गत न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Levels of Learning – MLL) की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि
देश के सभी बच्चों को शिक्षा की एक न्यूनतम और समान गुणवत्ता प्राप्त हो।
विज्ञान शिक्षा में प्रयोगों, गतिविधि-आधारित अधिगम और प्रत्यक्ष अनुभवों को विशेष महत्व दिया गया, ताकि विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप में समझ सकें। 1992 में संशोधित नीति में समावेशी शिक्षा, महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के शैक्षिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। इस नीति ने शिक्षा को सामाजिक न्याय और समान अवसरों का सशक्त साधन बनाने का प्रयास किया।
(vi) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF), 2005
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने विद्यालयी शिक्षा की सोच और
कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन प्रस्तुत किया। इसका मुख्य
उद्देश्य शिक्षा को रटंत
विद्या से मुक्त कराकर
समझ, अनुभव और चिंतन-आधारित अधिगम की ओर
उन्मुख करना था। इस रूपरेखा में ज्ञान को स्थिर तथ्यों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि अनुभवों के माध्यम से निर्मित
होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा गया।
NCF 2005 ने अनुभवात्मक, अर्थपूर्ण और बालक-केंद्रित अधिगम को पाठ्यचर्या का केंद्रीय तत्व बनाया।
सामाजिक विज्ञान विषयों में आलोचनात्मक सोच, लोकतांत्रिक
मूल्यों की समझ, सामाजिक संवेदनशीलता और समकालीन मुद्दों
पर विचार-विमर्श को विशेष महत्व दिया गया। साथ ही, इस रूपरेखा ने शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध को अधिक संवादात्मक, सहयोगात्मक और सहभागी बनाने पर बल दिया, जिससे कक्षा-कक्ष में सीखने का वातावरण
अधिक जीवंत, खुला और रचनात्मक बन सके।
(vii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 समकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान
में रखते हुए तैयार की गई एक व्यापक, समावेशी
और दूरदर्शी नीति है। इस नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की बदलती चुनौतियों और अवसरों
के अनुरूप रूपांतरित करना है। इसके अंतर्गत कौशल-आधारित और बहुविषयक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, ताकि विद्यार्थी केवल विषयगत ज्ञान तक
सीमित न रहें, बल्कि उनमें रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान क्षमता और नवाचार की
प्रवृत्ति विकसित हो सके।
नीति में विद्यालयी शिक्षा को अधिक लचीला और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने पर बल दिया गया है। प्रारंभिक
कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देकर बच्चों की
संज्ञानात्मक क्षमता, समझ और अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करने का
प्रयास किया गया है। इससे न केवल सीखने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनती है, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और
सांस्कृतिक जुड़ाव भी विकसित होता है।
गणित और विज्ञान के शिक्षण में अवधारणात्मक स्पष्टता, तार्किक समझ और प्रयोगात्मक अधिगम पर विशेष बल दिया गया है, ताकि विद्यार्थी सूत्रों और तथ्यों को
रटने के बजाय उनके पीछे निहित अवधारणाओं को समझ सकें। वहीं, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक मुद्दों को शामिल कर शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, जीवनोपयोगी और समाज से जुड़ा बनाया गया
है। इस नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक, उत्तरदायी और सक्षम नागरिक के रूप में विकसित करने का प्रयास
किया गया है, जिससे शिक्षा राष्ट्र-निर्माण की
प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सके।
4. विज्ञान शिक्षण में हाल के विकास और
नीतियाँ (Recent
Developments and Policies in Science Teaching):
विज्ञान शिक्षण समय के साथ निरंतर
विकसित हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में विज्ञान को केवल एक विषय के रूप
में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिक सोच के
संवाहक के रूप में देखा गया। हाल के वर्षों में
नीतिगत सुधारों और शैक्षिक नवाचारों ने विज्ञान शिक्षण को अधिक अनुभवात्मक, गतिविधि-आधारित और शिक्षार्थी-केंद्रित बना दिया है।
(i) स्वतंत्रता पश्चात् विकास (Post-Independence Developments)
स्वतंत्रता के बाद भारत ने वैज्ञानिक और
तकनीकी उन्नति को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन माना। इस दौर में विज्ञान शिक्षण
का उद्देश्य केवल तथ्यों का ज्ञान देना नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और समस्या-समाधान क्षमता विकसित करना था। विज्ञान को प्रगति और आधुनिकता का आधार मानते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रमों में
इसे एक केंद्रीय स्थान दिया गया। प्रयोगशाला आधारित शिक्षण पर विशेष बल दिया गया
ताकि विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि प्रयोगों, अवलोकनों और प्रत्यक्ष अनुभवों के
माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ सकें।
इस कालखंड में यह मान्यता मजबूत हुई कि
विज्ञान शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तर्कशीलता और खोज की प्रवृत्ति को विकसित करना है। परिणामस्वरूप, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग, प्रदर्शन और परियोजना कार्यों को महत्व
दिया जाने लगा।
(ii) हाल के विकास (Recent Developments)
आधुनिक समय में विज्ञान शिक्षण में कई
महत्वपूर्ण और नवाचारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षण, जिसमें छात्र स्वयं करके सीखते हैं। इस
पद्धति से विज्ञान नीरस न रहकर रोचक और व्यवहारिक बन जाता है तथा अवधारणाओं की समझ
अधिक गहरी होती है। विद्यालयी स्तर पर पर्यावरण अध्ययन (EVS) का समावेश भी विज्ञान शिक्षण का एक
महत्वपूर्ण विकास है। EVS
के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने
पर्यावरण, प्रकृति, स्वास्थ्य और समाज के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, जिससे विज्ञान का सामाजिक और पर्यावरणीय
पक्ष सशक्त होता है। इसके अतिरिक्त, STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) और STEAM (STEM + Arts) शिक्षा ने विज्ञान शिक्षण को अंतःविषयक
स्वरूप प्रदान किया है। इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता, नवाचार और वास्तविक जीवन की समस्याओं को
हल करने की क्षमता विकसित होती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग ने विज्ञान शिक्षण को एक नया
आयाम दिया है। डिजिटल प्रयोगशालाएँ, वर्चुअल प्रयोग, सिमुलेशन, ऑनलाइन संसाधन और स्मार्ट कक्षाएँ विज्ञान को अधिक सुलभ, दृश्यात्मक और प्रभावी बनाती हैं। इससे
जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है।
(iii) नीति प्रभाव (Impact of Educational Policies)
विज्ञान शिक्षण में हाल के विकासों को
शैक्षिक नीतियों से भी व्यापक समर्थन मिला है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005 ने रटंत विद्या के स्थान पर अनुभव, खोज और समझ पर आधारित शिक्षण पर बल दिया। इस नीति ने विज्ञान को जीवन
से जोड़ने और बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने विज्ञान शिक्षण को और अधिक लचीला, समावेशी और नवाचार-उन्मुख बनाने का
प्रयास किया। NEP 2020 में प्रयोग, खोज, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या-समाधान को विज्ञान शिक्षा का केंद्र माना गया
है। नीति
के अनुसार, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य केवल भविष्य
के वैज्ञानिक तैयार करना नहीं, बल्कि
ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो वैज्ञानिक सोच के साथ समाज की समस्याओं को समझ
सकें और समाधान खोज सकें। इस प्रकार, नीतिगत
सुधारों ने विज्ञान शिक्षण को अधिक अर्थपूर्ण, व्यवहारिक और भविष्य-उन्मुख बनाया है।
5. गणित शिक्षण में हाल के विकास और
नीतियाँ (Recent
Developments and Policies in Mathematics Teaching):
गणित
शिक्षण का स्वरूप समय के साथ निरंतर विकसित हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत
में गणित को केवल संख्याओं और सूत्रों का विषय न मानकर तार्किक
चिंतन, मानसिक अनुशासन और समस्या-समाधान क्षमता के
विकास का सशक्त माध्यम माना गया। हाल के वर्षों में शैक्षिक नवाचारों और नीतिगत
सुधारों ने गणित शिक्षण को अधिक रोचक, व्यावहारिक और शिक्षार्थी-केंद्रित बनाने
का प्रयास किया है।
(i) स्वतंत्रता पश्चात् दृष्टिकोण (Post-Independence Perspective)
स्वतंत्रता के बाद गणित शिक्षण को राष्ट्र
के वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास से जोड़ा गया।
इस काल में यह माना गया कि गणित विद्यार्थियों में तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता, क्रमबद्ध विचार और मानसिक अनुशासन विकसित करता है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी
होते हैं। गणित को विद्यालयी शिक्षा का एक मूल विषय मानते हुए इसे विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य बनाया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों
को संख्यात्मक ज्ञान के साथ-साथ तर्क, प्रमाण
और गणनात्मक दक्षता प्रदान करना था। हालाँकि इस दौर में गणित शिक्षण मुख्यतः पाठ्यपुस्तक-केंद्रित और शिक्षक-प्रधान रहा, जिसमें
सूत्रों और प्रक्रियाओं के अभ्यास पर अधिक बल दिया गया। इससे गणित की उपयोगिता तो
स्पष्ट हुई, किंतु कई विद्यार्थियों के लिए यह विषय
कठिन और भयजनक भी बन गया।
(ii) हाल के विकास (Recent Developments)
आधुनिक समय में गणित शिक्षण का प्रमुख
लक्ष्य गणित-भय (Math Phobia) को कम करना और विद्यार्थियों में
आत्मविश्वास विकसित करना है। यह स्वीकार किया गया है कि भय-मुक्त वातावरण में ही
गणित की वास्तविक समझ विकसित हो सकती है। इसी दिशा में गणित को दैनिक जीवन से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब गणितीय
अवधारणाओं को खरीद-फरोख्त,
समय प्रबंधन, मापन, बजट, खेल और तकनीक जैसे जीवन के वास्तविक
संदर्भों से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है, जिससे
विषय अधिक अर्थपूर्ण बन सके। इसके अतिरिक्त, गतिविधि-आधारित, खेल-आधारित और परियोजना-आधारित शिक्षण ने गणित को रोचक और सहभागितापूर्ण बनाया
है। पहेलियाँ, मॉडल निर्माण, समूह कार्य और गणितीय खेल विद्यार्थियों
की रुचि बढ़ाने के साथ-साथ उनकी तार्किक और रचनात्मक क्षमता को भी विकसित करते
हैं। इन
विकासों ने गणित को एक जीवंत विषय के रूप में स्थापित किया है, जहाँ सीखना केवल उत्तर निकालने तक सीमित
नहीं, बल्कि सोचने और समझने की प्रक्रिया बन
जाता है।
(iii) नीति प्रभाव (Impact of Educational Policies)
गणित शिक्षण में आए इन परिवर्तनों को शैक्षिक नीतियों से सशक्त समर्थन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005 ने स्पष्ट रूप से यह विचार प्रस्तुत किया कि “गणित सीखना एक आनंददायक अनुभव होना चाहिए, न कि भय का कारण।” इस नीति ने रटंत अभ्यास के स्थान पर समझ, तर्क और खोज-आधारित अधिगम को प्राथमिकता दी। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने गणित शिक्षण को और अधिक व्यावहारिक और जीवनोपयोगी बनाने पर बल दिया। NEP 2020 में संख्यात्मक साक्षरता (Numeracy) को प्रारंभिक शिक्षा का आधार माना गया है, ताकि बच्चे शुरू से ही संख्याओं और गणितीय संबंधों को समझ सकें। इसके साथ ही, नीति में समस्या-समाधान, तार्किक चिंतन और आलोचनात्मक सोच को गणित शिक्षण का केंद्र बिंदु बनाया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे शिक्षार्थियों का निर्माण करना है जो गणित को केवल परीक्षा का विषय न समझकर, जीवन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी साधन मानें।
6. भाषा शिक्षण में हाल के विकास और
नीतियाँ (Recent
Developments and Policies in Language Teaching):
भाषा शिक्षण शिक्षा की आधारशिला है, क्योंकि इसके माध्यम से ज्ञान का
संप्रेषण, विचारों की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक
मूल्यों का हस्तांतरण होता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में भाषा नीति का
उद्देश्य केवल भाषाई दक्षता विकसित करना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय और लोकतांत्रिक
सहभागिता
को भी सुदृढ़ करना था। समय के साथ भाषा
शिक्षण में अनेक नवाचार और नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, जिनसे यह अधिक संप्रेषणात्मक, समावेशी और शिक्षार्थी-केंद्रित बन गया है।
(i) स्वतंत्रता
पश्चात् नीति (Post-Independence Language Policy)
स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे बहुभाषी
देश में भाषा नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता के
बीच संतुलन स्थापित करना था। इसी संदर्भ में तीन-भाषा सूत्र को अपनाया गया, जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन का प्रावधान किया गया। इस
नीति का उद्देश्य एक ओर राष्ट्रीय संपर्क भाषा को बढ़ावा देना था, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय भाषाओं की गरिमा
और पहचान को सुरक्षित रखना था। भाषा शिक्षण को राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय का माध्यम माना गया। विभिन्न भाषाओं के
अध्ययन से विद्यार्थियों में आपसी समझ, सहिष्णुता
और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। इस काल में भाषा
शिक्षण मुख्यतः साहित्य, व्याकरण और पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित
रहा, जिससे भाषाई ज्ञान तो बढ़ा, किंतु संप्रेषणात्मक दक्षता अपेक्षाकृत
सीमित रह गई।
(ii) हाल के विकास (Recent Developments)
आधुनिक समय में भाषा शिक्षण का स्वरूप
व्यापक रूप से परिवर्तित हुआ है। अब भाषा को केवल साहित्य या व्याकरण का विषय न
मानकर संप्रेषण का जीवंत माध्यम माना जाता है। इसी दृष्टिकोण से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण (Communicative Approach) को महत्व दिया गया है, जिसमें भाषा का प्रयोग वास्तविक जीवन की
परिस्थितियों में करने पर बल दिया जाता है। भाषा अधिगम में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना (LSRW) कौशलों के समन्वित विकास को आवश्यक माना
गया है। यह दृष्टिकोण भाषा को संपूर्णता में सीखने पर बल देता है, जिससे विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ
अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण विकास
माना जाता है। शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा
मिलने से बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और संज्ञानात्मक विकास अधिक
प्रभावी होता है। साथ ही,
बहुभाषी परिवेश में सीखना बच्चों की
भाषाई क्षमता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी सुदृढ़ करता है।
(iii) नीति प्रभाव (Impact of Educational Policies)
भाषा शिक्षण में हुए इन परिवर्तनों को
शैक्षिक नीतियों से ठोस आधार मिला है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005 ने यह स्पष्ट किया कि भाषा को केवल
परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि अर्थ-निर्माण (Meaning-Making) का माध्यम माना जाना चाहिए। इस नीति ने
रटंत अधिगम के स्थान पर समझ, संवाद
और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर बल दिया। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने भाषा शिक्षण को और अधिक समावेशी और
शिक्षार्थी-अनुकूल बनाने का प्रयास किया। NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना सीखने की गुणवत्ता को बेहतर
बनाता है और ड्रॉप-आउट की समस्या को कम करता है।
इस नीति का उद्देश्य ऐसी भाषा शिक्षा
विकसित करना है जो विद्यार्थियों को न केवल बहुभाषी बनाए, बल्कि उन्हें संवेदनशील, संवादक्षम और सांस्कृतिक रूप से जागरूक
नागरिक के रूप में भी तैयार करे।
7. सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हाल के
विकास और नीतियाँ
(Recent Developments and Policies in Social Science Teaching):
सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य
केवल अतीत की घटनाओं या सामाजिक संरचनाओं का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक के रूप में विकसित करना है। स्वतंत्रता
के पश्चात् भारत में सामाजिक विज्ञान को राष्ट्र-निर्माण, लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक एकता का
सशक्त माध्यम माना गया। समय के साथ शैक्षिक चिंतन, सामाजिक आवश्यकताओं और नीतिगत सुधारों ने सामाजिक विज्ञान
शिक्षण को अधिक आलोचनात्मक, समावेशी और जीवनोपयोगी बना दिया है।
(i) स्वतंत्रता पश्चात् दृष्टिकोण (Post-Independence Perspective)
स्वतंत्रता के बाद सामाजिक विज्ञान
शिक्षण को राष्ट्र-निर्माण और नागरिकता शिक्षा से गहराई से जोड़ा गया। इस दौर में यह
आवश्यक समझा गया कि विद्यार्थी देश के इतिहास, भूगोल, शासन व्यवस्था और आर्थिक संरचना को
समझें, ताकि वे राष्ट्र के विकास में सक्रिय
भूमिका निभा सकें। विद्यालयी पाठ्यक्रमों में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को प्रमुख विषयों के रूप में सम्मिलित
किया गया। इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक विरासत का बोध कराया
गया, भूगोल से प्राकृतिक संसाधनों और
मानव-पर्यावरण संबंधों की समझ विकसित हुई, राजनीति
विज्ञान से लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की जानकारी मिली तथा
अर्थशास्त्र ने आर्थिक गतिविधियों और विकास की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया। हालाँकि इस चरण में सामाजिक विज्ञान
शिक्षण प्रायः विवरणात्मक और तथ्यात्मक रहा, जिसमें
स्मरण और पाठ्यपुस्तक आधारित अध्ययन पर अधिक बल दिया गया।
(ii) हाल के विकास (Recent Developments)
आधुनिक समय में सामाजिक विज्ञान शिक्षण
में महत्वपूर्ण वैचारिक और संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। सबसे प्रमुख विकास है एकीकृत सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र को अलग-अलग न पढ़ाकर आपस में जुड़े हुए
रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे विद्यार्थियों को समाज की जटिल वास्तविकताओं
को समग्र रूप में समझने में सहायता मिलती है।
इसके साथ ही, पाठ्यक्रम में लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशन जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया गया
है। इन विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों में समानता, सहिष्णुता और संवैधानिक मूल्यों के
प्रति जागरूकता विकसित होती है। एक
अन्य महत्वपूर्ण विकास है स्थानीय से वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाना। अब सामाजिक विज्ञान शिक्षण
केवल स्थानीय समुदाय या राष्ट्रीय संदर्भ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक समस्याओं
(जैसे पर्यावरण संकट, मानवाधिकार और शांति) को भी पाठ्यक्रम
में शामिल किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में वैश्विक समझ और उत्तरदायित्व की
भावना विकसित होती है।
(iii) नीति प्रभाव (Impact of Educational Policies)
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आए इन
परिवर्तनों को शैक्षिक नीतियों से स्पष्ट दिशा और समर्थन मिला है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2005 ने सामाजिक विज्ञान को रटंत और एकपक्षीय
इतिहास से मुक्त करने का प्रयास किया। इस नीति ने आलोचनात्मक सोच, बहुवचन दृष्टि और विभिन्न दृष्टिकोणों
की समझ को सामाजिक विज्ञान शिक्षण का केंद्र
बनाया। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और अधिक
मूल्य-आधारित और समकालीन बनाने पर बल दिया। NEP 2020 में संवैधानिक
मूल्य, लोकतांत्रिक आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक नागरिकता को सामाजिक विज्ञान शिक्षा के प्रमुख
उद्देश्यों के रूप में रेखांकित किया गया है।
इस नीति का उद्देश्य ऐसे शिक्षार्थियों
का निर्माण करना है जो न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हों, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, न्याय और सतत विकास के लिए भी प्रतिबद्ध
हों।
8.
विषयवार समेकित परिवर्तन का स्वरूप
(Nature of
Integrated Changes across Subjects):
|
विषय |
प्रमुख परिवर्तन |
|
विज्ञान |
प्रयोगात्मक, खोज-आधारित |
|
गणित |
भय-मुक्त, जीवनोपयोगी |
|
भाषा |
संप्रेषणात्मक, मातृभाषा
आधारित |
|
सामाजिक विज्ञान |
आलोचनात्मक, लोकतांत्रिक |
9. चुनौतियाँ (Challenges):
शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक नीतियों में
निरंतर सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि
शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी
और समयानुकूल बनाया जा सके। बदलती सामाजिक, आर्थिक
और तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को ढालने के लिए अनेक नवीन
योजनाएँ और नीतियाँ लागू की गई हैं। इसके बावजूद, इन सुधारों का प्रभावी और समान क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। व्यवहारिक
स्तर पर उत्पन्न ये चुनौतियाँ न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और अपेक्षित अधिगम
परिणामों की प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न करती हैं।
परीक्षा-केंद्रित
व्यवस्था
(Examination-Oriented System)
भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आज भी परीक्षा और अंकों को सफलता का प्रमुख मापदंड माना जाता है। इस परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण के कारण शिक्षा का व्यापक उद्देश्य—जैसे व्यक्तित्व विकास, रचनात्मकता और जीवनोपयोगी कौशलों का विकास—पृष्ठभूमि में चला जाता है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य समझ विकसित करने के स्थान पर केवल पाठ्यक्रम समाप्त करना और अच्छे अंक अर्जित करना बन जाता है। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप शिक्षक अक्सर परीक्षा-उन्मुख शिक्षण अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं और विद्यार्थी भी अवधारणाओं की गहरी समझ के बजाय रटंत अधिगम पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। इससे आलोचनात्मक चिंतन, तर्कशीलता, नवाचार और समस्या-समाधान जैसी उच्च स्तरीय मानसिक क्षमताओं का विकास बाधित होता है। परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था अनुभवात्मक, गतिविधि-आधारित और जीवन से जुड़े शिक्षण को अपनाने में एक गंभीर बाधा के रूप में उभरती है।
शिक्षक
प्रशिक्षण की कमी (Lack of Teacher
Training)
किसी भी शैक्षिक सुधार या नीति की सफलता
काफी हद तक शिक्षकों की दक्षता और प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। नवीन पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और तकनीकी नवाचार तभी
प्रभावी हो सकते हैं, जब शिक्षक उन्हें समझें और कुशलतापूर्वक
कक्षा-कक्ष में लागू कर सकें। किंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि अनेक शिक्षकों
को नवीन शिक्षण रणनीतियों, डिजिटल तकनीकों, मूल्यांकन विधियों और
शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोणों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षक पारंपरिक
व्याख्यान-प्रधान शिक्षण पद्धतियों तक सीमित रह जाते हैं। परिणामस्वरूप, पाठ्यक्रम और नीतियों में सुझाए गए
नवाचार कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं और उनका वास्तविक लाभ विद्यार्थियों तक
नहीं पहुँच पाता। यह स्थिति शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता दोनों को प्रभावित
करती है।
संसाधनों
का अभाव
(Lack of Resources)
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त भौतिक, तकनीकी और शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक
शिक्षा प्रणाली में प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, शिक्षण-सहायक सामग्री, डिजिटल उपकरण और इंटरनेट जैसी सुविधाएँ
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किंतु अनेक विद्यालयों, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में, इन संसाधनों का गंभीर अभाव पाया जाता
है। संसाधनों
की कमी के कारण गतिविधि-आधारित, प्रयोगात्मक
और ICT-समर्थित शिक्षण को व्यवहार में लागू
करना कठिन हो जाता है। इससे शहरी और ग्रामीण विद्यालयों के बीच शैक्षिक अंतर और
अधिक बढ़ जाता है तथा शैक्षिक
असमानताएँ गहरी
होती चली जाती हैं। परिणामस्वरूप, सभी
विद्यार्थियों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं
हो पाता।
नीति
और क्रियान्वयन में अंतर (Gap between Policy
and Implementation)
भारत में निर्मित शैक्षिक नीतियाँ प्रायः दूरदर्शी, प्रगतिशील और आदर्शवादी होती हैं। इनमें शिक्षा की गुणवत्ता
सुधारने, समान अवसर प्रदान करने और सामाजिक
परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है। किंतु व्यावहारिक
स्तर पर इन नीतियों का क्रियान्वयन अक्सर अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाता।
नीति निर्माण और विद्यालयी स्तर पर उसके
कार्यान्वयन के बीच एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। इसके प्रमुख कारणों में
प्रशासनिक जटिलताएँ, वित्तीय संसाधनों की सीमाएँ, शिक्षकों और प्रशासकों में जागरूकता की
कमी तथा प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का अभाव शामिल हैं। परिणामस्वरूप, अनेक नीतिगत उद्देश्य केवल दस्तावेज़ों
तक सीमित रह जाते हैं और उनका वास्तविक लाभ शिक्षार्थियों तक पूर्ण रूप से नहीं
पहुँच पाता।
10.
निष्कर्ष (Conclusion):