Swami Dayanand Saraswati's Political Philosophy स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक दर्शनशास्त्र

परिचय (Introduction):

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी सुधारक, महान दार्शनिक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका राजनीतिक दर्शन पूरी तरह से वैदिक सिद्धांतों पर आधारित था, जो राष्ट्रवाद, स्व-शासन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता था। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, जहाँ धर्म (नैतिकता), स्वराज (स्व-शासन) और वैदिक ज्ञान सर्वोपरि हों। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं का कड़ा विरोध किया और समाज में वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और नैतिक मूल्यों की स्थापना को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि एक सशक्त राष्ट्र की नींव तभी रखी जा सकती है जब उसके नागरिक शिक्षित, नैतिक और आत्मनिर्भर हों। उनके विचारों ने न केवल भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को भी एक बौद्धिक आधार प्रदान किया।

1. स्वराज (स्व-शासन) की अवधारणा (Concept of Swaraj - Self-Rule):

स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय स्वतंत्रता और स्वशासन की अवधारणा के पहले प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी से भी पहले स्वराज का नारा दिया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत को केवल भारतीयों द्वारा ही शासित किया जाना चाहिए, न कि विदेशी शासकों द्वारा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई राष्ट्र अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को खो देता है, तो वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नारे "भारत भारतीयों के लिए" के माध्यम से स्वशासन की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणास्रोत बना। स्वराज की उनकी परिभाषा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता, नैतिकता और शिक्षा से भी जोड़ा। उनका मानना था कि जब तक भारतीय समाज सामाजिक बुराइयों, अज्ञानता और पारस्परिक भेदभाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए, उन्होंने स्वराज को केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे आत्मशुद्धि, आत्मसाक्षात्कार और राष्ट्रीय पुनर्जागरण की एक प्रक्रिया माना।

2. वैदिक गणराज्य और लोकतांत्रिक शासन (Vedic Republic and Democratic Governance):

स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक दर्शन प्राचीन वैदिक गणराज्यों से प्रेरित था, जहाँ शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया और ऐसे शासन प्रणाली की वकालत की, जहाँ सत्ता का आधार केवल उत्तराधिकार नहीं, बल्कि योग्यता और सेवा हो। वे इस विचार को आगे बढ़ाते थे कि राजा को प्रजा का सेवक होना चाहिए, न कि उसका शोषक। उन्होंने प्राचीन वैदिक काल के उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहाँ राजा या प्रशासक का चुनाव समाज के बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा किया जाता था। उन्होंने राम राज्य की संकल्पना को एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ न्याय, नैतिकता और समानता के सिद्धांतों पर शासन चलता था। उनका मानना था कि समाज को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें जनता की राय और भलाई सर्वोपरि हो और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक और राजनैतिक सत्ता के घालमेल का विरोध किया और स्पष्ट किया कि धर्म को राज्य से स्वतंत्र रहना चाहिए, ताकि समाज में निष्पक्षता और न्याय बना रहे। वे एक ऐसी शासन प्रणाली के समर्थक थे, जो वैदिक आदर्शों पर आधारित हो और जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसरों का समावेश हो।

3. राजतंत्र और ब्रिटिश शासन का विरोध (Opposition to Monarchy and British Rule):

स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, बल्कि उन्होंने भारत के पारंपरिक राजतंत्र की भी आलोचना की। उन्होंने इसे एक अन्यायपूर्ण और शोषणकारी प्रणाली बताया, जो जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखती थी। उनका विचार था कि किसी भी देश की उन्नति के लिए एक उत्तरदायी और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आवश्यक है, जिसमें सत्ता लोगों के हाथों में हो, न कि कुछ मुट्ठीभर व्यक्तियों के पास। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने भारतीय जनता को जागरूक किया और बताया कि कैसे विदेशी शासक हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं और हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। वे ब्रिटिश नीतियों के घोर विरोधी थे, जो भारतीय समाज में आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और बौद्धिक जड़ता फैला रही थीं। उन्होंने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक भारत के लोग शिक्षित नहीं होंगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक वे विदेशी शासन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए, उन्होंने शिक्षा को स्वतंत्रता का प्रमुख साधन माना और लोगों से आग्रह किया कि वे ज्ञान अर्जित करें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें।

4. सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता (Social Reform and Political Awakening):

स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। उन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह और नारी शोषण का पुरजोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, तब तक कोई भी राजनीतिक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से सामाजिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए और लोगों को समानता और शिक्षा की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक बंधनों से भी मुक्त होना चाहिए। उनका यह विचार आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ।

5. वैदिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान (Vedic Nationalism and Cultural Identity):

स्वामी दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवाद वैदिक संस्कृति और भारतीय पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति की महानता को पहचानने और उसे पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि एक राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब उसकी जनता अपने मूल्यों, परंपराओं और भाषा पर गर्व करे। उन्होंने संस्कृत, वैदिक शिक्षा और भारतीय परंपराओं के पुनरुद्धार पर बल दिया और कहा कि यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो उसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा। उनका ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उन्होंने वैदिक सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया।

6. शिक्षा और राजनीतिक चेतना (Education and Political Awareness):

स्वामी दयानंद सरस्वती सार्वभौमिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा न केवल व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह समाज में राजनीतिक चेतना और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने पारंपरिक वेदों के ज्ञान को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने की आवश्यकता को समझा और इसी उद्देश्य से दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। इन संस्थानों ने लाखों भारतीयों को शिक्षित किया और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक जागरूकता तथा राष्ट्रीयता की भावना विकसित की। उनके अनुसार, एक शिक्षित समाज ही आत्मनिर्भर और सुशासित राष्ट्र की नींव रख सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोग शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे, तभी वे सशक्त लोकतंत्र और आत्मनिर्भर शासन प्रणाली की स्थापना कर सकेंगे। स्वामी दयानंद ने शिक्षा को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन माना और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने की वकालत की, ताकि समाज अंधविश्वास, असमानता और अन्याय से मुक्त हो सके।

7. आर्थिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता (Economic Views and Self-Reliance):

स्वामी दयानंद सरस्वती केवल आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारक ही नहीं, बल्कि एक प्रखर आर्थिक विचारक भी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का तीव्र विरोध किया और आत्मनिर्भरता (स्वदेशी) को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उनका मानना था कि जब तक भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहेंगे, तब तक वे आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकते। उन्होंने भारतीय कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को अपने उद्योग-धंधों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है, क्योंकि आर्थिक निर्भरता किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को कमजोर कर देती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाज को अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और विज्ञान व तकनीक के सहारे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा बना, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और विदेशी शोषण से मुक्ति की राह प्रशस्त हुई।

8. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव (Influence on the Indian Freedom Movement):

स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उन्होंने "स्वराज्य" (स्वशासन) का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। उनके राष्ट्रवादी विचारों ने लाला लाजपत राय, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल और अन्य क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। वे मानते थे कि भारत को केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उनका आदर्श था कि भारतीय समाज वेदों की प्राचीन ज्ञान परंपरा को अपनाकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करे, जो न्याय, समानता और नैतिकता पर आधारित हो। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ न केवल वैचारिक क्रांति की शुरुआत की, बल्कि सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारत की जड़ों को मजबूत करने का कार्य भी किया। उनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन का रूप दिया।

निष्कर्ष (Conclusion):

स्वामी दयानंद सरस्वती का राजनीतिक दर्शन राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और वैदिक मूल्यों का समन्वय था। उनका मानना था कि एक सशक्त राष्ट्र की नींव केवल राजनीतिक आज़ादी से नहीं, बल्कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों के उत्थान से रखी जा सकती है। उन्होंने स्वराज, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार को समान महत्व दिया, जिससे भारतीय समाज जागरूक और सशक्त बन सके। उनके विचारों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी, बल्कि आधुनिक भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना को भी प्रभावित किया। आज भी, उनकी शिक्षाएँ उन लोगों को प्रेरित करती हैं, जो न्यायसंगत, आत्मनिर्भर और नैतिक शासन प्रणाली पर आधारित समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। उनका जीवन और दर्शन हमें यह सिखाते हैं कि जब तक समाज शिक्षित, स्वावलंबी और नैतिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता और प्रगति संभव नहीं है।

Read more....

• Topics related to Political Science
  
• Topics related to B.Ed.