Voting Behaviourism in the Indian Political System भारतीय राजनीतिक प्रणाली में मतदान व्यवहारवाद

परिचय (Introduction):

मतदान व्यवहार उन विभिन्न पैटर्न, प्रेरणाओं और प्रभावी कारकों को दर्शाता है जो यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति और समूह चुनावी प्रक्रिया में कैसे भाग लेते हैं और उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों का चयन कैसे करते हैं। यह समाज की राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक गतिशीलता का प्रतिबिंब होता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश में, मतदान व्यवहार सामाजिक पहचान, आर्थिक आकांक्षाओं, राजनीतिक विचारधाराओं और मनोवैज्ञानिक धारणाओं के जटिल मिश्रण से प्रभावित होता है। भारत की विशाल जनसंख्या, जिसमें विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएँ और क्षेत्रीय संबद्धताएँ शामिल हैं, के कारण मतदाता की प्राथमिकताएँ ऐतिहासिक विरासत और समकालीन मुद्दों दोनों से प्रभावित होती हैं। नेतृत्व की अपील, शासन की कार्यक्षमता, आर्थिक नीतियाँ और मीडिया प्रभाव जैसे कारक यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि लोग अपने वोट किसे देंगे। भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन लोकतंत्र के कार्यप्रणाली को समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रवृत्तियों में बदलाव और शासन में नागरिकों की भूमिका को उजागर करता है। इन पैटर्न का विश्लेषण करने से चुनावी परिणामों का पूर्वानुमान लगाने, जनभावनाओं को समझने और लोकतांत्रिक भागीदारी को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है।

भारत में मतदान व्यवहार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Context of Voting Behaviour in India):

भारत ने 1952 में अपने पहले आम चुनाव से लेकर अब तक मतदान व्यवहार में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। समय के साथ, मतदाता जाति और पारंपरिक निष्ठाओं से प्रभावित होने के बजाय अधिक मुद्दा-आधारित और प्रदर्शन-केंद्रित मतदान पैटर्न की ओर विकसित हुए हैं। भारतीय मतदान व्यवहार के कुछ प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

1. 1952–1977 कांग्रेस का प्रभुत्व और जाति-आधारित मतदान (1952–1977 Dominance of Congress and caste-based voting):

स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक दशकों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की राजनीति पर हावी रही। यह वह दौर था जब कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और करिश्माई नेतृत्व का लाभ मिला, जिसके कारण वह लगातार चुनाव जीतती रही। इस समय मतदाता बड़े पैमाने पर जातीय और पारंपरिक निष्ठाओं से प्रभावित थे। मतदान का निर्णय मुख्य रूप से जाति, धर्म, और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित था, क्योंकि समाज में राजनीतिक जागरूकता सीमित थी। इसके अलावा, कांग्रेस की समाजवादी नीतियाँ और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने भी इसे लोकप्रिय बनाए रखा। विपक्षी दल कमजोर थे और व्यापक जनसमर्थन प्राप्त करने में असमर्थ थे, जिससे कांग्रेस का प्रभुत्व लंबे समय तक बना रहा।

2. 1977–1989 कांग्रेस विरोधी लहर और राजनीतिक जागरूकता (1977–1989 Anti-Congress wave and political awareness):

1975-77 के आपातकाल के दौरान, सरकार द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों ने जनता के बीच असंतोष पैदा किया। इसके परिणामस्वरूप, 1977 के आम चुनावों में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई। यह दौर भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का प्रतीक था, जिसमें मतदाताओं ने शासन और नीतिगत मुद्दों के आधार पर मतदान करना शुरू किया। इस अवधि में जनता अधिक जागरूक हुई और भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कुशासन और राजनीतिक नैतिकता जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देने लगी। क्षेत्रीय दलों का उदय और विपक्षी गठबंधनों की मजबूती इस चरण की महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं, जिसने भारतीय राजनीति में बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा दिया।

3. 1990 का दशक गठबंधन राजनीति और पहचान आधारित मतदान (1990s Coalition politics and identity-based voting):

1990 का दशक भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों और पहचान-आधारित राजनीति के उदय का युग था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति ने भारतीय समाज में बड़े बदलाव लाए। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दलित समुदाय राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हुए, और जाति आधारित दलों तथा क्षेत्रीय दलों को मजबूती मिली। राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा, जिससे केंद्र में स्थायी सरकारें बनाने के लिए गठबंधन की राजनीति आवश्यक हो गई। इस अवधि में, समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी (BSP), और अन्य क्षेत्रीय दलों ने प्रमुख भूमिका निभाई। जातिगत पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे मतदान व्यवहार के प्रमुख कारक बने।

4. 2000 से वर्तमान: मुद्दा-आधारित और आकांक्षात्मक मतदान (2000 to Present: Issue-based and aspirational voting):

21वीं सदी में भारतीय मतदाता पहले की तुलना में अधिक सूचित और जागरूक हो गए हैं। इस दौर में मतदान व्यवहार जाति और परंपरागत निष्ठाओं से हटकर विकास, भ्रष्टाचार, सुशासन, और आर्थिक नीतियों पर केंद्रित होने लगा। युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रसार ने राजनीतिक संवाद को बदल दिया। अब मतदाता सरकारों के प्रदर्शन, नेताओं की छवि, और विकास नीतियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। विशेष रूप से, 2014 और 2019 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की छवि और उनकी नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही, महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है, और वे स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर अधिक ध्यान देने लगी हैं। इन सब कारकों ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, जहाँ पारंपरिक वोट बैंक की अवधारणा कमजोर होती जा रही है, और मतदाता अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों को प्राथमिकता देने लगे हैं।

भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Influencing Voting Behaviour in India):

भारतीय नागरिकों के मतदान व्यवहार को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का एक जटिल मिश्रण प्रभावित करता है। भारत जैसे विविध और बहु-जातीय लोकतंत्र में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में मतदान के अलग-अलग पैटर्न देखे जाते हैं। किसी विशेष दल या उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का निर्णय केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं होता, बल्कि यह गहरे सामाजिक ढांचे, आर्थिक परिस्थितियों, नेतृत्व की छवि और मीडिया के प्रभाव से जुड़ा होता है। यहाँ भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1. सामाजिक कारक (Social Factors):

जाति और समुदाय (Caste & Community):

भारत में जाति लंबे समय से चुनावी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जहां जाति-आधारित राजनीति अत्यधिक प्रभावी है। कई राजनीतिक दल विशेष जाति समूहों को लक्षित करके अपनी रणनीति तैयार करते हैं ताकि वे एक मजबूत मतदाता आधार बना सकें। राजनीतिक दल अक्सर उन क्षेत्रों में प्रभावशाली जातियों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाते हैं जहाँ उनकी संख्या अधिक होती है। इसके अलावा, जाति-आधारित गठबंधन और आरक्षण लाभों का वादा भी भारत में जाति केंद्रित चुनावी राजनीति को और मजबूत करता है।

धर्म Religion:

धार्मिक पहचान भी भारत में मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी अभियानों के दौरान धार्मिक भावनाओं को भुनाने का प्रयास करते हैं। कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक घटनाओं का इतिहास होने के कारण धार्मिक ध्रुवीकरण देखा जाता है। जहां कुछ दल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का दावा करते हैं, वहीं अन्य दल बहुसंख्यक समुदाय के मतों को एकजुट करने के लिए सांस्कृतिक और वैचारिक नैरेटिव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चुनाव प्रचार, घोषणा पत्रों और सार्वजनिक संपर्क अभियानों के माध्यम से धर्म-आधारित ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।

क्षेत्रवाद (Regionalism):

भारत के संघीय ढांचे और भाषाई विविधता के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक आकांक्षाएं मजबूत हैं। कई राज्यों में, राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में क्षेत्रीय पहचान को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण राज्य-स्तरीय दलों का दबदबा रहता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अधिक है क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय दलों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं। भाषा संरक्षण, राज्य की स्वायत्तता और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं जैसे मुद्दे राज्य स्तर पर मतदाता प्राथमिकताओं को आकार देते हैं।

2. आर्थिक कारक (Economic Factors):

वर्ग और आय स्तर (Class & Income Levels):

आर्थिक स्थिति मतदान व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि मतदाता उन दलों का समर्थन करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आमतौर पर उन दलों का समर्थन करते हैं जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण की योजनाएँ लाते हैं। वहीं, शहरी मध्य और उच्च वर्ग आर्थिक विकास, कर नीतियों और व्यापार-हितैषी सरकार को प्राथमिकता देते हैं। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत भी मतदाता निर्णयों को प्रभावित करती है।

कल्याणकारी योजनाएँ और सब्सिडी (Welfare Policies & Subsidies):

सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ मतदाता प्राथमिकताओं को सीधे प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), और मुफ्त राशन वितरण जैसी योजनाओं ने सत्ताधारी दलों के लिए एक मजबूत समर्थन आधार तैयार किया है। इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग अक्सर सरकार के प्रति निष्ठा विकसित करते हैं, जो उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। इन कल्याणकारी उपायों की प्रभावशीलता और समय पर कार्यान्वयन इनकी चुनावी सफलता को निर्धारित करता है।

3. राजनीतिक कारक (Political Factors):

नेतृत्व और उम्मीदवार की छवि (Leadership & Candidate Image):

राजनीतिक व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण मतदान व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। करिश्माई नेता, जो जनता में आत्मविश्वास जगाते हैं, अक्सर चुनावों को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हस्तियों ने अपने मजबूत नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और जन अपील के कारण मतदाताओं को प्रभावित किया। मतदाता किसी उम्मीदवार की व्यक्तिगत ईमानदारी, पिछले प्रदर्शन और वक्तृत्व कला का भी आकलन करते हैं।

सरकार का प्रदर्शन (Performance of the Government):

सत्ताधारी पार्टी की शासन व्यवस्था, आर्थिक प्रबंधन, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास का चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सरकार को सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करने और अपने वादों को पूरा करने में सफल माना जाता है, तो मतदाता उसे पुनः समर्थन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत, यदि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या सुरक्षा खतरों से निपटने में सरकार विफल रहती है, तो यह मतदाताओं के असंतोष को जन्म देती है, जिससे सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाएँ प्रभावित होती हैं।

राजनीतिक गठबंधन (Political Alliances):

भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में, गठबंधन राजनीति मतदान व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। चुनाव पूर्व या चुनाव बाद के गठबंधनों से मतदाता निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहाँ राजनीतिक परिदृश्य विभाजित होता है। रणनीतिक सीट बंटवारे, वैचारिक संगति और प्रमुख दलों को चुनौती देने की क्षमता गठबंधन की सफलता को निर्धारित करती है। कई मामलों में, मतदाता उन गठबंधनों के पक्ष में मतदान करते हैं जिनके पास स्थिर सरकार बनाने की अधिक संभावना होती है।

4. मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological Factors):

मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव (Media & Social Media Influence):

डिजिटल मीडिया के उदय ने राजनीतिक संचार को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे सोशल मीडिया मतदाता राय को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म राजनीतिक प्रचार, मतदाता जागरूकता और राजनीतिक बहसों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। टेलीविजन बहसों, समाचार पत्रों और डिजिटल प्लेटफार्मों पर राजनीतिक दलों और नेताओं की छवि का मतदाताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से युवा और पहली बार वोट डालने वालों पर। फेक न्यूज, दुष्प्रचार अभियानों और राजनीतिक विज्ञापनों का भी मतदाता दृष्टिकोण को आकार देने में योगदान होता है।

चुनावी अभियान और प्रचार रणनीतियाँ (Election Campaigns & Rhetoric):

राजनीतिक नारों, चुनावी घोषणापत्रों और प्रचार अभियानों का मतदाता व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दल अपने संदेशों को विशिष्ट जनसांख्यिकी तक पहुँचाने के लिए योजनाबद्ध रणनीतियाँ अपनाते हैं। भावनात्मक अपील, विकास के वादे और विरोधियों की आलोचना चुनाव अभियानों की आम रणनीतियाँ होती हैं। अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए रैलियाँ, भाषण और जनसंपर्क कार्यक्रम दलों को मतदाताओं से सीधे जुड़ने में मदद करते हैं।

सत्ता विरोधी लहर (Anti-Incumbency Factor):

सत्ता विरोधी लहर का तात्पर्य सत्तारूढ़ सरकार के प्रति मतदाताओं के असंतोष से है, जिसके कारण वे अगले चुनाव में किसी अन्य दल का समर्थन करते हैं। यदि किसी सरकार को अक्षम या जनहित के मुद्दों को हल करने में असफल माना जाता है, तो मतदाता बदलाव की मांग करते हैं। भारत में यह प्रवृत्ति आम है, जहाँ सरकारें एक या दो कार्यकाल के बाद मजबूत विरोध का सामना करती हैं। भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और अधूरे चुनावी वादे सत्ता विरोधी लहर को तेज कर सकते हैं।

हाल के चुनावों में मतदान व्यवहार के रुझान और चुनौतियाँ (Trends and Challenges in Voting Behaviour in Recent Elections):

भारत का चुनावी परिदृश्य हाल के वर्षों में काफी बदल गया है, जो मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी कारकों ने मतदान पैटर्न में बदलाव लाया है। हालाँकि जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान जैसे पारंपरिक तत्व अब भी मतदाता निर्णयों को प्रभावित करते हैं, लेकिन अब विकास, शासन और मुद्दों पर आधारित निर्णय लेने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। नीचे हालिया चुनावों में मतदान व्यवहार के प्रमुख रुझानों और इसे समझने में आने वाली चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

हालिया चुनावों में मतदान व्यवहार के रुझान (Trends in Voting Behaviour in Recent Elections):

1. बढ़ती मतदाता भागीदारी (Increased Voter Turnout):

हाल के चुनावों में भारत में मतदान प्रतिशत में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि को दर्शाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 67% मतदान हुआ, जो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक था। इस वृद्धि का श्रेय कई कारकों को जाता है, जैसे कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान, मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास, और टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों को प्रेरित करना। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, प्रभावशाली नेतृत्व, और महिलाओं और युवाओं जैसे विभिन्न जनसांख्यिकी समूहों की सक्रिय भागीदारी ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। ऐतिहासिक रूप से कम मतदान करने वाले शहरी मतदाताओं की भागीदारी भी राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि के कारण बेहतर हुई है।

2. युवा और पहली बार मतदाता (Youth and First-Time Voters):

युवा मतदाताओं, विशेष रूप से 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच के मतदाताओं की भूमिका चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण वे राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा मतदाता पारंपरिक वोट बैंक से अलग सोचते हैं और रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों को जाति और धार्मिक पहचान से अधिक महत्व देते हैं। राजनीतिक दलों ने इस बदलाव को समझते हुए अपने चुनावी अभियानों को युवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है और आर्थिक अवसर, टेक्नोलॉजिकल विकास और कौशल विकास से जुड़े वादे किए हैं। सोशल मीडिया ने भी युवा मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे वे अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं।

3. महिला मतदाता एक गेम-चेंजर के रूप में (Women Voters as a Game-Changer):

पिछले कुछ चुनावों में, महिलाएं एक निर्णायक मतदाता समूह के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने कई राज्यों में चुनावी परिणामों को प्रभावित किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं की मतदान में भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही है। महिला मतदाता उन मुद्दों पर अधिक ध्यान देती हैं जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएँ और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े होते हैं। सरकार की कई योजनाएँ, जैसे उज्ज्वला योजना (मुफ्त गैस कनेक्शन), जन धन योजना (वित्तीय समावेशन), और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाएँ, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक रही हैं, जिससे उनकी चुनावी भागीदारी में वृद्धि हुई है। राजनीतिक दल भी इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए महिला केंद्रित नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और चुनावों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

4. मुद्दा-आधारित मतदान में वृद्धि (Rise of Issue-Based Voting):

हालिया भारतीय चुनावों में पहचान-आधारित मतदान (जाति, धर्म और क्षेत्रवाद) से लेकर मुद्दा-आधारित मतदान की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। मतदाता अब शासन, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को जाति और धार्मिक कारकों से अधिक महत्व दे रहे हैं। आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना अब मतदाताओं के लिए प्राथमिक मुद्दे बन गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और राष्ट्रवाद की भावना भी हालिया चुनावों में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो पारंपरिक कारकों से परे मतदाता निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। हालाँकि जाति और धार्मिक विचारधारा अब भी राजनीतिक गणनाओं में शामिल हैं, लेकिन उनके प्रभाव में धीरे-धीरे कमी आ रही है, विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहाँ मतदाता अब नेतृत्व की जवाबदेही और प्रदर्शन-आधारित शासन की माँग कर रहे हैं।

मतदान व्यवहार को समझने में चुनौतियाँ (Challenges in Understanding Voting Behaviour):

1. धन और बाहुबल का प्रभाव (Influence of Money and Muscle Power):

भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद, चुनावों में पैसे और बाहुबल का प्रभाव अब भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। वोट खरीदने, नकदी और उपहारों के वितरण, और राजनीति के अपराधीकरण जैसे चुनावी कदाचार अभी भी कई राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास बड़ी वित्तीय शक्ति होती है, वे अक्सर बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार, विज्ञापन, और मतदाताओं को लुभाने के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करती है। हालाँकि चुनाव आयोग और न्यायपालिका ने इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी और कानूनी सुधार लागू किए हैं, लेकिन कई हिस्सों में यह समस्या अब भी बनी हुई है।

2. गलत जानकारी और मिथ्या समाचार (Misinformation and Fake News):

सोशल मीडिया के राजनीतिक उपकरण के रूप में उदय ने चुनाव प्रचार को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही गलत जानकारी और फेक न्यूज का प्रसार भी एक बड़ी समस्या बन गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर प्रोपेगेंडा, भ्रामक खबरें, और राजनीतिक नेताओं की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिना सत्यापित जानकारी के प्रसार से मतदाताओं की धारणाएँ प्रभावित होती हैं और कई बार इससे ध्रुवीकरण भी बढ़ सकता है। राजनीतिक दल और हितधारक डिजिटल मीडिया का उपयोग ऐसी खबरें फैलाने के लिए करते हैं, जो हमेशा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होती। कुछ वर्गों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण वे गलत सूचनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए तथ्य-जांच तंत्र, मीडिया साक्षरता कार्यक्रम, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक सामग्री के लिए कड़े नियमन की आवश्यकता है।

3. क्षेत्रीय असमानता और मतदान पैटर्न (Regional Disparities in Voting Patterns):

भारत के कुछ हिस्सों में प्रगतिशील और मुद्दा-आधारित मतदान पैटर्न देखे गए हैं, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में अभी भी जाति, धर्म और स्थानीय राजनीतिक प्रभावों का बोलबाला है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मतदाता नीतियों, विकास योजनाओं और शासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि उत्तर और मध्य भारत के कुछ राज्यों में अभी भी पारंपरिक पहचान-आधारित राजनीति हावी है। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था में असमानता के कारण ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोकलुभावन नीतियों और अल्पकालिक लाभों का प्रभाव अधिक देखा जाता है। चुनौती यह है कि देशभर में समान राजनीतिक जागरूकता पैदा की जाए ताकि मतदाता भावनात्मक या पहचान-आधारित निर्णय लेने के बजाय सूचित और तार्किक रूप से मतदान करें।

निष्कर्ष (Conclusion):

भारत में मतदान व्यवहार एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। हालाँकि जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान जैसे पारंपरिक कारक अभी भी प्रभावी हैं, लेकिन अब एक स्पष्ट परिवर्तन मुद्दा-आधारित मतदान, बढ़ती मतदाता जागरूकता और डिजिटल प्रभाव की ओर देखा जा सकता है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि, युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, और शासन तथा विकास पर बढ़ता ध्यान भारतीय लोकतंत्र के परिपक्व होने का संकेत है। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए पारदर्शिता, मतदाता शिक्षा और नीतिगत मतदान को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि भारतीय लोकतंत्र अधिक सशक्त और प्रभावी बन सके।

Read more....

• Topics related to Political Science
• Topics related to B.Ed.