Nationalist Critique of Colonial Education and Experiments with Alternatives औपनिवेशिक शिक्षा की राष्ट्रवादी आलोचना और वैकल्पिक प्रयोग

परिचय (Introduction)

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना किसी सामाजिक जागरण या भारतीय समाज के समग्र विकास हेतु नहीं की गई थी, बल्कि इसका उद्देश्य अंग्रेजों के राजनीतिक व प्रशासनिक हितों की पूर्ति करना था। यह शिक्षा प्रणाली उस रणनीति का हिस्सा थी जिसमें भारतीयों को पश्चिमी सोच और मूल्यों के अधीन बनाकर उन्हें 'सभ्य' बनाने की कल्पना की गई थी। इसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का प्रचार तो हुआ, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपराएं, भाषाएं और सांस्कृतिक मूल्यों को व्यवस्थित रूप से उपेक्षित किया गया। यह शिक्षा एक ऐसी सीमित वर्गीय संरचना को जन्म दे रही थी जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क, अनुवादक और निम्न स्तरीय अधिकारी तैयार करने का कार्य कर सके। राष्ट्रवादी विचारकों और समाज सुधारकों ने समय रहते इस शिक्षा प्रणाली की प्रकृति को पहचान लिया। उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यह शिक्षा भारतीयों को उनकी जड़ों, परंपराओं और सांस्कृतिक आत्म-गौरव से दूर कर रही है तथा उन्हें मानसिक रूप से पाश्चात्य सोच के प्रति आश्रित और आकर्षित बना रही है। इस सोच के विरोध में एक संगठित राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया उभरी, जो न केवल औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना तक सीमित रही, बल्कि इसने भारतीय समाज की आवश्यकताओं, सांस्कृतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित वैकल्पिक शिक्षा मॉडल तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस आलेख का उद्देश्य इन्हीं राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों, उनके तर्कों, और वैकल्पिक शैक्षिक प्रयोगों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करना है, ताकि यह समझा जा सके कि भारतीय शिक्षा के पुनर्निर्माण की दिशा में उस कालखंड में किस प्रकार के प्रयास किए गए।

1. औपनिवेशिक शिक्षा का स्वरूप (The Nature of Colonial Education)

ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित शिक्षा प्रणाली की संकल्पना मूलतः एक ऐसी रणनीति पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को ज्ञानवान और आत्मनिर्भर बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सामाजिक-शैक्षणिक संरचना विकसित करना था जो औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस व्यवस्था के केंद्र में एक सीमित शिक्षित वर्ग को तैयार करना था, जो ब्रिटिश नीतियों के अनुसार कार्य करे और भारतीय समाज पर शासन करने में अंग्रेजों की सहायता करे। इस मानसिकता का सबसे स्पष्ट उदाहरण 1835 में लॉर्ड मैकॉले द्वारा प्रस्तुत किया गया “इंडियन एजुकेशन मिनट” है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय भाषाएं और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी या अन्य स्थानीय विद्या परंपराएं, तथाकथित आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की तुलना में नगण्य हैं। इस विचारधारा के तहत अंग्रेजी माध्यम को उच्चतर समझा गया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बना दिया गया। भारतीय भाषाओं और उनके माध्यम से शिक्षा को न केवल हतोत्साहित किया गया, बल्कि उसे पिछड़ेपन का प्रतीक भी बना दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गुरुकुलों, मदरसों और ग्राम्य विद्यालयों जैसे भारतीय शिक्षा के पारंपरिक केंद्रों को या तो नष्ट कर दिया गया या उनकी उपेक्षा की गई। इन संस्थानों में impart की जाने वाली नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को औपनिवेशिक पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया। अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम भारतीय इतिहास, दर्शन, कला और संस्कृति को नजरअंदाज करते हुए केवल पाश्चात्य विषयवस्तु और दृष्टिकोण को केंद्र में रखता था। इस शिक्षा प्रणाली का दीर्घकालिक प्रभाव यह हुआ कि विद्यार्थियों को केवल प्रशासनिक और लिपिकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। वे अंग्रेजों की सेवा में नियुक्त होने लगे, लेकिन साथ ही अपनी संस्कृति, भाषाओं और बौद्धिक परंपराओं से दूर होते चले गए। यह शिक्षा न तो भारतीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थी, न ही उनमें आत्मनिर्भरता और राष्ट्रबोध का विकास कर रही थी। इसके बजाय यह मानसिक रूप से पश्चिम पर आश्रित एक नई पीढ़ी को जन्म दे रही थी, जो भारत के सांस्कृतिक गौरव से कट चुकी थी।

2. राष्ट्रवादी आलोचना (Nationalist Critique of Colonial Education)

(क) सांस्कृतिक विकृति (Cultural Alienation)

ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि इसने भारतीय छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पहचान और विरासत से धीरे-धीरे दूर कर दिया। राष्ट्रवादी नेताओं ने अनुभव किया कि यह शिक्षा भारतीय विद्यार्थियों को उनकी जड़ों से काट रही है और एक ऐसी मानसिकता को जन्म दे रही है जो अपने देश, समाज और परंपराओं को हेय दृष्टि से देखने लगती है। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह शिक्षा एक 'विदेशी चश्मे' के माध्यम से भारत को देखने की प्रवृत्ति विकसित करती है, जिससे भारतीयों में हीन भावना पैदा होती है। यह प्रणाली ऐसी अवधारणाओं और मूल्यों को बढ़ावा देती थी जो पाश्चात्य सोच से प्रेरित थे, जिससे भारतीय छात्र स्वयं को अपने समाज से अलग अनुभव करने लगे। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यह वर्ग ग्रामीण जनता से कट गया और पश्चिमी जीवनशैली को अपनाने लगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक अस्वाभाविक दूरी उत्पन्न हो गई। राष्ट्रवादियों ने चेताया कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक आत्मा को खो देगा और मानसिक रूप से औपनिवेशिक सोच का अनुयायी बन जाएगा।

(ख) नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा की कमी (Lack of Moral and Practical Education)

महात्मा गांधी का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो बच्चों के चरित्र, नैतिकता और जीवन कौशल का भी निर्माण करे। उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना करते हुए कहा कि यह केवल किताबी ज्ञान पर आधारित है और इससे जीवनोपयोगी कौशलों या नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता। इस शिक्षा प्रणाली में न तो आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, न ही समाज सेवा, अनुशासन, सत्य, करुणा और श्रम की गरिमा जैसे गुणों को बढ़ावा मिला। विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के बजाय, उन्हें केवल नौकरशाही कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा था। गांधीजी के अनुसार, सच्ची शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा—तीनों का समन्वित विकास करे और व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी एवं जिम्मेदार नागरिक बनाए। उनका यह विचार बुनियादी शिक्षा (Nai Talim) की नींव बना।

(ग) शहरी और अभिजात्य केंद्रित शिक्षा (Elitist and Urban-Centric Approach)

ब्रिटिश शासन के अधीन जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई, वह मुख्यतः शहरी क्षेत्रों और उच्च वर्गों तक ही सीमित रही। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, विशेषकर महिलाएं, दलित समुदाय, और आदिवासी समूह, इस प्रणाली से पूरी तरह वंचित रह गए। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे अंग्रेजों की एक सोची-समझी नीति के रूप में देखा, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुसंख्यक भारतीय जनमानस को अशिक्षा और अधीनता में बनाए रखा। इस व्यवस्था ने सामाजिक विषमता को और अधिक गहरा किया, क्योंकि शिक्षा तक पहुँच केवल उन तक थी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न थे। इस वर्गीय और क्षेत्रीय असंतुलन के कारण भारत का एक बड़ा भाग ज्ञान और विकास की प्रक्रिया से बाहर रह गया। राष्ट्रवादियों ने जोर देकर कहा कि शिक्षा को समावेशी और सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो सकें और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो।

(घ) भारतीय भाषाओं की उपेक्षा (Neglect of Indian Languages and Literature)

औपनिवेशिक शासन के तहत अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का प्रमुख माध्यम बनाना एक रणनीतिक निर्णय था, जिससे भारतीय भाषाओं और साहित्य को धीरे-धीरे हाशिये पर धकेल दिया गया। इसका सीधा प्रभाव यह पड़ा कि स्थानीय भाषा-भाषी जनसमूह शिक्षा से कटता चला गया और शिक्षा का एक सीमित, अंग्रेजी जानने वाला वर्ग तैयार हुआ जो समाज के बाकी हिस्से से अलग हो गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने इस पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अधिक प्रभावशाली, स्वाभाविक और बोधगम्य होता है, क्योंकि यह भाषा भावनाओं और सोच से गहराई से जुड़ी होती है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा केवल भाषायी विविधता को ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी नुकसान पहुंचाने वाली थी। राष्ट्रवादियों ने शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने और भारतीय साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की ताकि छात्र अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव महसूस कर सकें।

(ङ) पराधीन मानसिकता का प्रसार (Promotion of Servitude and Dependence)

औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था का एक गंभीर दोष यह था कि यह विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचारक और नवाचारक बनाने के बजाय, एक ऐसे अनुशासित और आज्ञाकारी कर्मचारी के रूप में ढाल रही थी, जो ब्रिटिश प्रशासन की मशीनरी में एक 'गियर' की तरह कार्य करे। इस शिक्षा में रचनात्मकता, तर्कशीलता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों को केवल रटने और आदेश पालन करने की आदत डाली गई। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय छात्र अपनी संस्कृति, विचार परंपरा और जीवन दृष्टि के प्रति विश्वास खोने लगे और पाश्चात्य विचारों, सिद्धांतों और जीवनशैली को श्रेष्ठ मानने लगे। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे 'मानसिक दासता' करार दिया और यह स्पष्ट किया कि जब तक नागरिक अपनी सोच में स्वतंत्र, आलोचनात्मक और आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया जो छात्रों में आत्मगौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व और नवाचार की भावना विकसित करे।

3. वैकल्पिक प्रयोग: राष्ट्रवादी शैक्षिक पहलें (Experiments with Alternatives: Nationalist Educational Initiatives)

(क) गांधीजी की नई तालीम (Gandhi's Nai Talim - Basic Education)

महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत 'नई तालीम' शिक्षा प्रणाली 1937 में एक वैकल्पिक और क्रांतिकारी दृष्टिकोण के रूप में उभरी, जो औपनिवेशिक शिक्षा की बौद्धिक और नैतिक अपूर्णताओं का जवाब थी। गांधीजी का मानना था कि शिक्षा केवल बौद्धिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व—शरीर, मन और आत्मा—का संतुलित विकास सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। नई तालीम का मूल उद्देश्य यह था कि शिक्षा को जीवनोपयोगी कार्यों से जोड़ा जाए, जिससे बच्चे न केवल ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि आत्मनिर्भर, अनुशासित और नैतिक नागरिक भी बनें। इसके अंतर्गत कताई-बुनाई, कृषि, कुम्हारी, बुनकरी जैसे पारंपरिक हस्तकला कार्यों को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया गया, ताकि विद्यार्थी श्रम की गरिमा को समझ सकें और उत्पादनशीलता के माध्यम से समाज में योगदान दे सकें। यह शिक्षा मातृभाषा में दी जाती थी, जिससे छात्रों को विषयवस्तु को समझने और आत्मसात करने में आसानी होती थी। गांधीजी का यह प्रयोग शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी।

(ख) रवीन्द्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन (Rabindranath Tagore's Shantiniketan)

रवीन्द्रनाथ टैगोर, जो स्वयं औपनिवेशिक शिक्षा के एक उत्पाद थे, उन्होंने अनुभव किया कि पारंपरिक ब्रिटिश शिक्षा बालकों की रचनात्मकता और संवेदनशीलता को कुंठित कर देती है। उन्होंने इसका विकल्प प्रस्तुत करते हुए शांतिनिकेतन की स्थापना की, जो एक खुला, प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शिक्षण संस्थान था। टैगोर की शिक्षा प्रणाली का मूल आधार यह था कि शिक्षा को बच्चों की आंतरिक संभावनाओं और सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने का माध्यम बनाना चाहिए। उन्होंने कक्षा की दीवारों को हटाकर प्रकृति को विद्यालय बना दिया, जिससे बच्चों का सीधा संवाद परिवेश से हो सके। यहाँ साहित्य, संगीत, चित्रकला, नृत्य और नाट्य जैसी कलात्मक गतिविधियाँ शिक्षा के केंद्र में थीं। साथ ही, उन्होंने वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय संस्कृति का समन्वय करते हुए एक ऐसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जो न केवल ज्ञान-विज्ञान में प्रवीण, बल्कि नैतिक रूप से सुदृढ़ और सहिष्णु नागरिक तैयार करे। शांतिनिकेतन एक ऐसा उदाहरण बना जो शिक्षा को आत्मा से जोड़ने की दिशा में एक आदर्श मॉडल सिद्ध हुआ।

(ग) तिलक और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (Tilak and the National Education Movement)

बाल गंगाधर तिलक, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख विचारक और नेता थे, उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की तीखी आलोचना की। उनका मानना था कि यह शिक्षा भारतीय युवाओं को न तो उनके ऐतिहासिक गौरव से जोड़ती है और न ही उनमें राष्ट्रीय चेतना का संचार करती है। अंग्रेजी शिक्षा में भारत के महान नायकों, सांस्कृतिक उपलब्धियों और वैदिक परंपराओं का उल्लेख लगभग नगण्य था, जिससे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती जा रही थी। तिलक ने इस चुनौती का सामना करते हुए 'डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी' जैसे संस्थानों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों को ऐसी शिक्षा देना था जो उनकी संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हो। इन संस्थानों में भारतीय भाषाओं, वेदों, दर्शन, गणित, विज्ञान आदि का अध्ययन कराया गया, जो एक संतुलित और देशज शिक्षा का आदर्श प्रस्तुत करता था। तिलक के इस प्रयास ने पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को प्रेरित किया और कई शिक्षण संस्थान अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर स्थापित हुए। यह आंदोलन औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ वैचारिक संघर्ष का भी एक प्रमुख हिस्सा बन गया।

(घ) जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम राष्ट्रवाद (Jamia Millia Islamia and Muslim Nationalism)

ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव से मुस्लिम समाज को उबारने के उद्देश्य से 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की गई। इसके पीछे डॉ. जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खाँ जैसे शिक्षाविदों और नेताओं की सोच थी, जिन्होंने यह अनुभव किया कि मुस्लिम युवाओं को एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उन्हें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर सके और साथ ही आधुनिकता तथा नैतिकता के संतुलन को बनाए रखे। इस संस्था का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान, तकनीक, भाषा, साहित्य और समाजशास्त्र के माध्यम से एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना चाहती थी जो आत्मनिर्भर, जागरूक और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने औपनिवेशिक प्रणाली की पश्चिम-केन्द्रित शिक्षा से हटकर भारत की सांस्कृतिक बहुलता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए। यह प्रयोग इस बात का उदाहरण बना कि किस प्रकार शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार, जागरूकता और राष्ट्रभक्ति को समाहित किया जा सकता है।

(ङ) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय कॉलेज (Benares Hindu University and National Colleges)

पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) राष्ट्रवादी शिक्षा आंदोलन का एक उज्ज्वल प्रतीक था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा जैसे विषयों के साथ भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और साहित्य का समन्वय करना था। मालवीयजी का मानना था कि भारतीय शिक्षा को केवल पश्चिम की नकल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसमें देश की सांस्कृतिक आत्मा और मूल्य भी समाहित होने चाहिए। बीएचयू के साथ ही लाहौर, मद्रास, पुणे, और अन्य शहरों में स्थापित राष्ट्रीय कॉलेजों ने औपनिवेशिक नियंत्रण से स्वतंत्र होकर शिक्षा के माध्यम से देशभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा दिया। इन संस्थानों में पढ़े विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और वे राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक स्तंभ बने। इन कॉलेजों ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का भी सशक्त माध्यम हो सकती है।

4. राष्ट्रवादी शिक्षा प्रयोगों की विरासत और प्रभाव (Legacy and Impact of Nationalist Educational Alternatives)

औपनिवेशिक काल में विकसित राष्ट्रवादी शिक्षा आंदोलनों और वैकल्पिक शैक्षिक प्रयोगों ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली की दिशा और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। यह केवल तत्कालीन औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध नहीं था, बल्कि एक वैकल्पिक, भारत-केंद्रित शैक्षिक दर्शन की आधारशिला भी था, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की शैक्षिक नीतियों को दिशा दी। गांधीजी की नई तालीम, टैगोर का शांतिनिकेतन, तिलक का राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन और मालवीयजी जैसे नेताओं के प्रयासों से स्पष्ट हुआ कि शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवनोपयोगी कार्यों से जोड़े बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत में जब शिक्षा नीति का निर्माण हुआ, तब इन राष्ट्रवादी प्रयासों की छाप स्पष्ट रूप से देखी गई। मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने, शिक्षा में नैतिक मूल्यों को शामिल करने, व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, तथा शिक्षा के विकेंद्रीकरण जैसे सिद्धांत इन्हीं आंदोलनों से प्रेरणा लेकर नीति का हिस्सा बने। इसके अतिरिक्त, शिक्षा को समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों तक पहुँचाने की भावना, जिसे औपनिवेशिक व्यवस्था ने उपेक्षित किया था, भी राष्ट्रवादी शिक्षा प्रयोगों से ही उपजी। इन प्रयासों ने यह मजबूत संदेश दिया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक दक्षता अर्जित करना या नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य एक संवेदनशील, सशक्त और उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना होना चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सक्रिय भागीदारी कर सके। आज जब भारत एक बार फिर शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब भी राष्ट्रवादी शिक्षा आंदोलनों की दृष्टि और दर्शन की प्रासंगिकता बनी हुई है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) में स्थानीय भाषाओं, व्यावहारिक शिक्षा, समावेशिता और बहु-विषयी अध्ययन जैसे तत्वों का समावेश, इसी विरासत की आधुनिक पुनर्पुष्टि है। यह स्पष्ट करता है कि इन राष्ट्रवादी शैक्षिक प्रयासों ने भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है, और उनकी विरासत आज भी देश की शैक्षिक आत्मा में जीवंत है।

निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक शिक्षा की राष्ट्रवादी आलोचना केवल शासक वर्ग के विरोध तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को उसकी मूल सांस्कृतिक पहचान, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर पुनः स्थापित करना था। यह आलोचना उस विदेशी शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध थी जो भारतीयों को अपनी ही संस्कृति, भाषा और परंपराओं से दूर करती थी और उन्हें मानसिक रूप से अधीन बनाती थी। गांधीजी की नई तालीम ने शिक्षा को श्रम, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों से जोड़ा, तो टैगोर ने रचनात्मकता, सौंदर्यबोध और स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर शिक्षण की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की। वहीं, तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में प्रयास किए। इन सभी प्रयासों में एक साझा उद्देश्य था—ऐसी शिक्षा का निर्माण जो भारत की मिट्टी से जुड़ी हो, जो व्यक्ति को न केवल ज्ञानवान बनाए, बल्कि उसे सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से भी जोड़ सके। इन राष्ट्रवादी शैक्षिक पहलों ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा का अर्थ केवल पठन-पाठन या नौकरी के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रक्रिया है, जो एक स्वस्थ, सशक्त और जागरूक राष्ट्र के निर्माण में सहायक होती है। आज जब शिक्षा पुनः एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन गई है, तब भी इन वैकल्पिक शैक्षिक प्रयोगों की प्रासंगिकता बनी हुई है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम शिक्षा को मानवता, सहअस्तित्व, और राष्ट्रनिर्माण के मूल्यों से जोड़ें, जिससे वह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन बन सके।

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