Stratification of Education: Concept and Process शैक्षिक स्तरीकरण: अवधारणा और प्रक्रिया

परिचय (Introduction)

शैक्षिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों या समूहों को शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों और पदानुक्रमों में बांटा जाता है। यह वर्गीकरण सामान्यतः सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जातीयता, लिंग, भौगोलिक स्थान और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा प्रणाली समाज की संरचनात्मक असमानताओं को पुनः उत्पन्न करती है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य, जो सामाजिक समानता और गतिशीलता का प्रसार करना है, उलटकर असमानताओं के मजबूत होने का कारण बनता है। जबकि शिक्षा को एक सशक्त उपकरण माना जाता है जो सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान कर सकता है, यही शिक्षा जब समाज में पहले से विद्यमान विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देती है, तो वह समानता के बजाए असमानता को और भी प्रगाढ़ कर देती है। शैक्षिक स्तरीकरण केवल एक अकादमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभाजनों को उत्पन्न और बनाए रखने का काम करता है। उदाहरण स्वरूप, समाज के संपन्न वर्ग के बच्चों को उन्नत शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक, और प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल होता है, जबकि निम्न वर्ग के छात्रों को अक्सर इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इस प्रकार, शिक्षा की यह असमानता न केवल छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके भविष्य के अवसरों, आत्मसम्मान और समाज में उनकी स्थिति पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। जब ये भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो यह शिक्षा को सशक्तिकरण के बजाय समाज में पहले से मौजूद असमानताओं का प्रतिपादन करने वाला एक उपकरण बना देता है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि कुछ वर्गों के छात्र जीवन भर अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने की कोशिश में रहते हैं, जबकि अन्य वर्गों के छात्र केवल शिक्षा की सीमित पहुंच और अवसरों के कारण अपनी पूरी क्षमता को विकसित नहीं कर पाते। इस संदर्भ में, शैक्षिक स्तरीकरण केवल एक शैक्षिक चुनौती नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है, जिसे समग्र रूप से समाज और शिक्षा व्यवस्था द्वारा हल करने की आवश्यकता है। जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाता, तब तक शिक्षा का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने का नहीं रहेगा।

शैक्षिक स्तरीकरण की अवधारणा (Concept of Educational Stratification)

शैक्षिक स्तरीकरण की अवधारणा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गहरे रूप से जुड़ी हुई है, जिसमें समाज में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, जातीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। यह सामाजिक विभाजन एक क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तियों को उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक समूह की शिक्षा और सामाजिक स्थिति में भिन्नताएँ होती हैं। जब यह विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वह न केवल छात्रों की शैक्षिक यात्रा को प्रभावित करता है, बल्कि उनके जीवन की दिशा को भी निर्धारित करता है। शैक्षिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में मौजूदा असमानताएँ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में देखी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को बेहतर शैक्षिक संसाधन, अनुभवी और कुशल शिक्षक, और अधिक सुविधाओं से लैस स्कूलों और कॉलेजों का लाभ प्राप्त होता है, जिससे वे एक उन्नत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत, निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के छात्र अक्सर सीमित संसाधनों, कम प्रशिक्षित शिक्षकों, और पुराने पाठ्यक्रम के साथ स्कूलों का सामना करते हैं, जो उनकी शैक्षिक सफलता को सीमित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा प्रणाली न केवल छात्रों को ज्ञान देने का कार्य करती है, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन जाती है जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ और भी प्रगाढ़ हो जाती हैं। इस स्तरीकरण के परिणामस्वरूप, स्कूल और कॉलेज केवल ज्ञान और शिक्षा के केंद्र नहीं रहते, बल्कि वे एक सामाजिक पदानुक्रम बनाए रखने वाले साधन के रूप में कार्य करने लगते हैं। जब शिक्षा का अवसर समाज के एक बड़े हिस्से के लिए अवरुद्ध होता है, तो यह समाज में पहले से मौजूद विभाजनों को और अधिक गहरा करता है। इससे कुछ वर्गों के छात्रों के पास अधिक अवसर होते हैं, जो उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सहायक होते हैं, जबकि अन्य वर्गों के छात्रों के लिए यह अवसर सीमित होते हैं, जिससे उनका सामाजिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, शैक्षिक स्तरीकरण केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह समग्र समाज की संरचना और सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित करता है। जब तक शिक्षा प्रणाली में समानता और समावेशन का आधार नहीं स्थापित किया जाता, तब तक यह स्तरीकरण समाज में असमानताओं को और भी बढ़ावा देता रहेगा।

शैक्षिक स्तरीकरण के प्रमुख आयाम (Key Dimensions of Educational Stratification)

1. सामाजिक-आर्थिक स्थिति (Socio-Economic Status)

सामाजिक-आर्थिक स्थिति शैक्षिक स्तरीकरण का सबसे प्रभावशाली और व्यापक आयाम है, जो शिक्षा प्रणाली में असमानताओं को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग के छात्रों को अक्सर बेहतर निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त होती है, जहाँ उन्हें स्मार्ट कक्षाओं, उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यसामग्री, और आधुनिक तकनीकी संसाधनों का लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें विशेष कोचिंग सुविधाएँ, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियाँ और करियर मार्गदर्शन जैसी अतिरिक्त सहायक सुविधाएँ भी मिलती हैं, जो उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास को एक नई दिशा देती हैं। इसके विपरीत, निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के छात्रों को अक्सर प्राथमिक सुविधाओं की भी कमी होती है। कई बार ये छात्र सरकारी स्कूलों में अध्ययन करते हैं जहाँ सुविधाओं का अभाव होता है, और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता भी सीमित होती है। इसके साथ ही, इन्हें पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारियों को भी संभालना पड़ता है, जिससे उनका ध्यान शिक्षा पर केंद्रित नहीं हो पाता। यह भेदभाव उनके समग्र विकास को प्रभावित करता है और उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ बनाए रखता है। इस प्रकार, सामाजिक-आर्थिक स्थिति न केवल शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि यह छात्रों के भविष्य के अवसरों को भी सीमित कर देती है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना घट जाती है।

2. लिंग (Gender)

हालांकि पिछले कुछ दशकों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, फिर भी समाज में लिंग आधारित शैक्षिक असमानता अभी भी गहरे रूप से व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में और पारंपरिक मानसिकता वाले परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने में कई बार समस्या आती है। इस असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लड़कियों को अक्सर सिर्फ ‘सुरक्षित’ या पारंपरिक विषयों, जैसे गृहविज्ञान, साहित्य, या कला, में ही पढ़ने का अवसर मिलता है। वहीं, विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों में लड़कियों की भागीदारी कम होती है, जिससे वे इन क्षेत्रों में विकास के समान अवसर से वंचित रह जाती हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए नेतृत्व के अवसरों की कमी, उच्च शिक्षा में प्रवेश की बाधाएँ और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी में भी लिंग आधारित भेदभाव देखा जाता है। यह असमानता शिक्षा में उनका समग्र विकास और आत्मविश्वास प्रभावित करती है, जिससे वे समाज में समान स्थान हासिल करने में कठिनाई महसूस करती हैं।

3. जाति और समुदाय (Ethnicity and Caste)

भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुजातीय समाज में जाति और समुदाय के आधार पर शैक्षिक असमानता एक प्रमुख आयाम बन जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समुदायों के छात्रों को अक्सर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और शहरी स्कूलों तक पहुँच नहीं मिल पाती है। ये छात्र समाज में उत्पन्न भेदभाव और पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं, जो उनके शैक्षिक अवसरों को और भी सीमित कर देता है। इन समुदायों के छात्रों के लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं बन पाती, बल्कि यह एक और बाधा का रूप ले लेती है। इसके अलावा, इन समुदायों के छात्रों के साथ अक्सर सामाजिक भेदभाव होता है, उन्हें शिक्षा के दौरान अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं मिलता, और पाठ्यक्रम में उनकी पहचान को नजरअंदाज किया जाता है। इन कारणों से, शिक्षा उनके लिए सशक्तिकरण का साधन बनने की बजाय, एक अतिरिक्त अवरोध बन जाती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है।

4. भौगोलिक स्थान (Geographic Location)

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का भौगोलिक अंतर शैक्षिक स्तरीकरण के एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम के रूप में सामने आता है। शहरी विद्यालयों में बेहतर सुविधाएँ, आधुनिक तकनीकी संसाधन, और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होते हैं, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में करियर मार्गदर्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और अन्य शैक्षणिक अवसर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो छात्रों के समग्र विकास में सहायक होते हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ये सभी सुविधाएँ सीमित होती हैं। वहाँ के स्कूलों में अक्सर आवश्यक शिक्षा संसाधनों की कमी होती है, और कई बार शिक्षक भी अनुभवहीन या प्रशिक्षित नहीं होते। इसके अलावा, वहां की बुनियादी सुविधाओं, जैसे परिवहन, बिजली, इंटरनेट और लाइब्रेरी की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण होती है, जो छात्रों की शैक्षिक यात्रा को और कठिन बना देती है। ग्रामीण छात्रों को इस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपनी शैक्षिक यात्रा में निरंतरता बनाए रखने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मुश्किल पैदा करती हैं।

शैक्षिक स्तरीकरण की प्रक्रिया (Process of Educational Stratification)

1. विद्यालय पृथक्करण (School Segregation)

विद्यालयों में सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को अनजाने में अलग करने की प्रक्रिया शैक्षिक स्तरीकरण के मुख्य कारणों में से एक है। जब विद्यालयों में छात्रों को उनके सामाजिक वर्ग, जाति, या आर्थिक स्थिति के आधार पर पृथक किया जाता है, तो यह उनके शैक्षिक अनुभवों में असमानता को जन्म देता है। सम्पन्न और उच्च सामाजिक वर्ग के क्षेत्रों के विद्यालयों को निजी और सरकारी स्रोतों से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जबकि वंचित और निम्न सामाजिक वर्ग के क्षेत्रों के विद्यालयों में अक्सर बुनियादी संसाधनों की कमी होती है। यह असमानता शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक-शिक्षिका की क्षमता और शैक्षिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इससे स्पष्ट रूप से एक समान शिक्षा व्यवस्था का सपना अधूरा रह जाता है। यदि हम सही मायनों में समावेशी और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम नहीं उठाते, तो यह स्तरीकरण और भी गहरा हो जाएगा, जिससे समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा का लाभ उठाने का अवसर कम हो जाएगा।

2. ट्रैकिंग और क्षमता आधारित वर्गीकरण (Tracking and Ability Grouping)

शिक्षण संस्थानों में छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन और क्षमताओं के आधार पर अलग-अलग समूहों में विभाजित करना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे ट्रैकिंग कहा जाता है। यह विभाजन छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार विशेष शैक्षिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। हालांकि, यह प्रक्रिया व्यवहार में अक्सर उच्च और निम्न क्षमता वाले छात्रों के बीच स्थायी विभाजन उत्पन्न कर देती है। उच्च क्षमता वाले छात्र उच्च गुणवत्ता के पाठ्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम और अधिक संसाधनों तक पहुँच पाते हैं, जिससे उन्हें शैक्षिक दृष्टि से अधिक लाभ मिलता है। वहीं, निम्न ट्रैक में रखे गए छात्रों को सीमित पाठ्यक्रम, कम अपेक्षाएँ और न्यूनतम संसाधन मिलते हैं, जो उनकी शैक्षिक प्रेरणा को कम कर सकते हैं। इससे उनके लिए शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करना और सामाजिक गतिशीलता की ओर बढ़ना अत्यधिक कठिन हो जाता है। यह प्रक्रिया शिक्षा को एक अधिक असमान और विभाजनकारी माध्यम बना देती है।

3. उन्नत पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ (Advanced Courses and Extracurricular Activities)

उन्नत पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, वाद-विवाद, खेल, संगीत और विज्ञान परियोजनाओं जैसी गतिविधियाँ केवल उन विद्यालयों में उपलब्ध होती हैं, जिनमें पर्याप्त संसाधन होते हैं। ये अवसर शैक्षिक विकास और छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन, कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्र या सीमित संसाधनों वाले विद्यालयों के छात्र इन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इससे उनका समग्र विकास प्रभावित होता है और वे अपने कैरियर के निर्माण में पिछड़ जाते हैं। यह भेदभाव शिक्षा के बाहर अन्य क्षेत्रों में भी उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सीमित कर देता है, जिससे वे समाज में समान अवसरों से वंचित रहते हैं। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

4. उच्च शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया (Higher Education Admission Processes)

हाई-प्रोफाइल विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया भी शैक्षिक स्तरीकरण को बढ़ावा देती है। मानकीकृत परीक्षाएँ, निजी कोचिंग, इंटरव्यू की तैयारी और लेगेसी एडमिशन जैसी प्रक्रियाएँ सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्गों के लिए अधिक अनुकूल होती हैं। उच्च वर्ग के छात्रों के पास निजी कोचिंग, मार्गदर्शन, और शैक्षिक सहायता की भरपूर सुविधा होती है, जबकि वंचित वर्ग के छात्रों के पास यह सभी साधन नहीं होते। परिणामस्वरूप, इन छात्रों के लिए प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाना एक कठिन कार्य बन जाता है। यह असमानता शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को और गहरा करती है, जिससे केवल वही छात्र उच्च शिक्षा तक पहुँच पाते हैं, जिनके पास पहले से सामाजिक और आर्थिक संसाधन होते हैं।

शैक्षिक स्तरीकरण का प्रभाव (Impact of Educational Stratification)

1. सामाजिक असमानता की पुनरावृत्ति (Perpetuation of Social Inequality)

शैक्षिक स्तरीकरण समाज में व्याप्त असमानताओं को और मजबूत करता है। जब कुछ वर्गों को ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होती है, तो यह असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। इस प्रकार, यह प्रक्रिया समाज के कमजोर वर्गों को एक ही स्थान पर रोककर रख देती है, जिससे वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर पाते। यदि शिक्षा व्यवस्था में समानता की कोई ठोस पहल नहीं की जाती है, तो यह असमानता और भी गहरी हो सकती है, जिससे समाज में वर्गों के बीच की खाई बढ़ सकती है।

2. आर्थिक असमानता (Economic Disparities)

शैक्षिक स्तरीकरण आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ावा देता है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को बेहतर रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करना है, लेकिन जब कुछ वर्गों के छात्रों को केवल न्यूनतम शिक्षा मिलती है, तो उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। इसके परिणामस्वरूप, वे कम वेतन वाली नौकरियों में फंसे रहते हैं और उनकी आय सीमित रहती है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है।

3. सामाजिक सामंजस्य में कमी (Social Cohesion)

शैक्षिक स्तरीकरण सामाजिक सामंजस्य को भी प्रभावित करता है। जब विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संवाद और समझ का अभाव होता है, तो यह समाज में सामंजस्य की कमी को जन्म देता है। यह असमानता और भेदभाव समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न कर सकती है, जिससे समाज में एकता की भावना कमजोर होती है और समाज की समग्र स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. मानव संसाधनों का अपूर्ण उपयोग (Underutilization of Human Capital)

जब समाज के एक बड़े वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, तो उनके भीतर छिपी प्रतिभाएँ और क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता। इससे केवल व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का विकास प्रभावित होता है। यदि सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर मिलें, तो समाज के सभी हिस्सों की प्रतिभाएँ और क्षमताएँ पूरी तरह से विकसित हो सकती हैं, जो अंततः राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान करती हैं।

शैक्षिक स्तरीकरण को कम करने के प्रयास (Efforts to Reduce Educational Stratification)

समान वित्तीय व्यवस्था (Equitable Funding):

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता समान रूप से वितरित की जाए, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि वंचित वर्ग के विद्यालयों को भी संसाधन प्राप्त हों, ताकि वहां भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

समावेशी नीतियाँ (Inclusive Policies):

शिक्षा नीति में विविधता को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम बनाए जाएं जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधताओं को समझें और उनका समाधान करें। समावेशी नीतियाँ शिक्षा प्रणाली को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाएंगी और समाज में समानता को बढ़ावा देंगी।

सामुदायिक भागीदारी (Community Engagement):

जब समुदाय शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, तो निर्णय प्रक्रिया और नीति अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनती है। सामुदायिक भागीदारी से जमीनी स्तर पर सुधार लाया जा सकता है और शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जा सकता है।

पाठ्यचर्या में सुधार (Curriculum Reform):

पाठ्यचर्या में सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह सभी सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं का सम्मान करे। समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यचर्या में उन पहलुओं को शामिल किया जाए, जो सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करें और उन्हें समान अवसर प्रदान करें।

शिक्षकों का प्रशिक्षण (Teacher Training):

शिक्षकों को समावेशी और भेदभाव रहित शिक्षण पद्धतियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि वे सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे हर छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

शैक्षिक स्तरीकरण शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता का एक गंभीर रूप है जो सामाजिक न्याय और समान अवसरों की अवधारणा को बाधित करता है। शिक्षा, जो विकास का वाहक मानी जाती है, वही अगर भेदभावपूर्ण बन जाए तो यह प्रगति की राह को रोक देती है। अतः आवश्यकता है कि नीति-निर्माता, शिक्षक, अभिभावक और समाज के सभी घटक मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करें जो समावेशी, न्यायसंगत और समान अवसरों से परिपूर्ण हो। तभी हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चा अपनी संपूर्ण क्षमताओं को पहचान सके और अपने जीवन में सफल हो सके।

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